काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट आकारमा विस्तारकारी देखिए पनि पूँजीगत खर्चको हिस्सा भने घटेको छ। कुल बजेटमध्ये ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२०.३ प्रतिशत) मात्र पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको २०.८ प्रतिशतको तुलनामा कम हो।

बजेटमा कर सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिए पनि विज्ञहरूले यसको कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले कुल बजेटको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थविद्हरूले संरचनागत समस्या यथावत् रहेको बताएका छन्।

सरकारले आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने बजेट कार्यान्वयनका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। यससँगै बजेटमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहने देखिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरेका छन् भने अर्थविद् डा. रेशम थापाले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण लिएर बजेट विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्न सके सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने भए पनि विगतझैँ मध्यावधि समीक्षामा बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा जोड दिएका छन्।

यद्यपि बजेटमा आयकरको तल्लो सीमा हटाउने, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने, २७३ वस्तुको भन्सार दर घटाउने, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने तथा ३१ सरकारी निकाय पुनर्संरचना वा खारेज गर्ने जस्ता सुधारमुखी कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको मुख्य विशेषता सुधारका कार्यक्रम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

तर विपक्षी नेताहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ऋण बढाएर ल्याइएको बजेटले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा बजेट सुनिँदा आकर्षक भए पनि यसको सफलता अन्ततः कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहनेछ।