काठमाडौं, असार ३२ – नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको प्रदेशस्तरीय सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। दुवै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र छलफल चलिरहेको छ भने नयाँ सत्ता समीकरणबारे अझै अन्तिम सहमति जुटिसकेको छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका सबै मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। त्यसलगत्तै नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग २२, कांग्रेससँग १८ र एमालेसँग ११ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा नेकपाले कांग्रेस वा एमालेमध्ये जुनसुकै दलसँग सहकार्य गरे पनि नयाँ सरकार गठन सम्भव छ। यद्यपि नेकपाले तीनवटै प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउने विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

उता कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकारबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस र नेकपाले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, नेकपाका १३ र एमालेका १० सांसद छन्। नेकपाले सरकारको नेतृत्व आफैंले नलिने संकेत गरे पनि कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्नेबारे औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन।

नेकपाका नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। पार्टी संयोजक **पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’**ले पनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसँग तीन दलबीच सहकार्यको प्रस्ताव राख्दै आएका छन्।

यता एमाले नेतृत्वले विशेषगरी सुदूरपश्चिममा नेकपाको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार गठनको सम्भावना बलियो रहेको दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेसले भने तीन प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ। कांग्रेसले आवश्यक परे विपक्षीमा बस्न तयार रहेको संकेत दिएको छ।

मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कायम रहने सम्भावना देखिएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता समीकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल जारी छ।

यसबीच, श्रीलंकाको भ्रमणमा रहेका नेकपा संयोजक प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि मात्रै नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे निर्णायक निर्णय हुन सक्ने नेताहरूको अनुमान छ।