अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा ठूलो परिवर्तन: चार वर्षको सीमा, ग्रेस पिरियड ३० दिनमा झर्यो
सेप्टेम्बर १५ देखि नयाँ नियम लागू, अध्ययन अवधि थप्न संघीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य
साउन ६, २०८३ बुधबार ३७ पटक हेरिएको
काठमाडौँ । अमेरिकाले आफ्नो दशकौँ पुरानो विद्यार्थी भिसा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्दै नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले भिसा दुरुपयोग रोक्न, सुरक्षा जाँचलाई थप कडा बनाउन तथा विदेशी विद्यार्थीमाथिको सङ्घीय निगरानी बढाउने उद्देश्यले ‘ड्युरेसन अफ स्टेटस’ प्रणाली हटाएर निश्चित समयावधिको विद्यार्थी भिसा व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो।
सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाअनुसार एफ–१ र जे–१ भिसामा अमेरिका जाने विद्यार्थीलाई अधिकतम चार वर्षसम्म मात्र बस्न अनुमति दिइनेछ। यससँगै अध्ययन पूरा भएपछि अमेरिकामा बस्न पाइने ग्रेस पिरियड पनि ६० दिनबाट घटाएर ३० दिनमा सीमित गरिएको छ।
अब चार वर्षभन्दा लामो अध्ययन कार्यक्रमका विद्यार्थीले अध्ययन अवधि थप्न अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस) बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसका लागि बायोमेट्रिक्स, पृष्ठभूमि जाँच तथा थप सुरक्षा परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
यसअघि विश्वविद्यालयले अध्ययन अवधि विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि नयाँ नियमपछि त्यो अधिकार सङ्घीय सरकारमा सरेको छ। अध्ययनको विषय परिवर्तन, अर्को डिग्री सुरु गर्ने वा अध्ययन अवधि लम्ब्याउने निर्णयमा पनि अब कडा सरकारी निगरानी रहनेछ।
नयाँ नियम लागू भएपछि हाल अमेरिकामा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरू पनि स्वतः यही प्रणालीमा समावेश हुनेछन्। उनीहरूको बसाइ अवधि पनि नियम लागू भएको मितिबाटै गणना गरिनेछ।
अध्ययन पूरा भएपछि ३० दिनभित्र विद्यार्थीले अमेरिका छाड्नुपर्ने, अर्को शैक्षिक संस्थामा स्थानान्तरण हुनुपर्ने वा भिसा स्थिति परिवर्तन गरी अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ (ओपिटी) लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस परिवर्तनका कारण कोलम्बिया विश्वविद्यालयसहित धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले हाल विदेशमा रहेका आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सेप्टेम्बर १५ अघि नै अमेरिका फर्किन सुझाव दिएका छन्।
नयाँ नियमले विशेषगरी मास्टर्स, पीएचडी तथा स्टेम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) विषयका लामो अवधिका अध्ययन कार्यक्रमका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डीएचएसले यस निर्णयले अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने र विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग रोक्ने दाबी गरेको छ। तर न्याफ्सा र एफआईआईडीएसजस्ता शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरूले अतिरिक्त सरकारी स्वीकृति र जटिल प्रक्रियाका कारण अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने तथा अमेरिका विदेशी प्रतिभाका लागि कम आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।