काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार र सुरक्षा निकाय खोज तथा उद्धारमा जुटिरहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् भने बेपत्ता नागरिकको खोजी जारी छ।

यहीबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं उद्धारस्थलमा पुगेर सुरुङ खन्ने काममा सक्रिय भएपछि उनको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि विपद् व्यवस्थापनको समग्र नेतृत्व र कमान्ड कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो।

गृहमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी के हो?

कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ ले गृहमन्त्रीलाई विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा सम्प्रेषणदेखि राष्ट्रिय नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियमनसम्मको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।

त्यसैगरी विस्थापित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय विपद् कोषको सञ्चालन र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ।

यसको अर्थ गृहमन्त्रीको भूमिका कुनै एउटा उद्धारस्थलमा प्रत्यक्ष श्रम गर्नेभन्दा पनि देशभर भइरहेका विपद्को समग्र कमान्ड, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायको परिचालन र प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो।

कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति परिचालन गर्ने, कहाँ उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, कुन ठाउँमा उपकरण वा जनशक्तिको अभाव छ र तत्काल के व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय प्रभावकारी कमान्ड प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

सुरुङमा गृहमन्त्री, कमान्डमा प्रश्न

तर अहिले गृहमन्त्री गुरुङ भोटेकोशी क्षेत्रमा पुगेर सुरुङ खन्ने काममै सक्रिय छन्।

उनको यो कदमले घटनास्थलमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र पीडितप्रतिको संवेदनशीलता देखाए पनि देशका अन्य क्षेत्रमा भइरहेका विपद्को समग्र व्यवस्थापन कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

‘गृहमन्त्री आफैं एउटा ठाउँमा गएर उद्धारमा खटिनुभन्दा मातहतका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हो,’ गृह प्रशासनका जानकारहरूको तर्क छ।

यदि गृहमन्त्री आफैं सुरुङमा खटिरहेका बेला देशको अर्को भूभागमा ठूलो विपद् आइपरे त्यसको कमान्ड, स्रोत परिचालन र प्राथमिकता निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

एक पूर्वगृहसचिवले गृहमन्त्रीमा काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिए पनि कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार गृहमन्त्रीको सक्रियता सकारात्मक भए पनि मन्त्रीको प्रमुख भूमिका संस्थागत नेतृत्व गर्नु हो। व्यक्तिगत रूपमा सबै काम आफैं गर्न खोज्दा समग्र व्यवस्थापन कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

पीडित परिवार पनि असन्तुष्ट

गृहमन्त्रीको सक्रियताप्रति पीडित परिवारसमेत पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।

नुवाकोटको त्रिशूली ब्यारेक क्षेत्रमा बेपत्ता आफन्तको खोजीको प्रतीक्षामा रहेका लमजुङका सोभित पोखरेलका अनुसार उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उपकरण आवश्यक छ।

उनले गृहमन्त्री आफैं सुरुङमा गएर काम गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसले मात्रै उद्धार सम्भव नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार उद्धारमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समयमै प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यहीबीच चीन र भारतबाट आएका उद्धार टोलीसमेत घटनास्थलमा परिचालन भएका छन्।

उद्धारको जिम्मा सुरक्षा निकायकै, तर उपकरणको अभाव

विपद् व्यवस्थापनमा नेपालका सुरक्षा निकाय लामो समयदेखि अग्रपंक्तिमा परिचालित हुँदै आएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले पनि दैवी प्रकोप तथा महामारीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धारलाई सशस्त्र प्रहरीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा तोकेको छ।

सशस्त्र प्रहरीसँग गोताखोर, बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता विपद्मा खोजी तथा उद्धार गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति छन्। विपद् शिक्षालयमार्फत हरेक वर्ष दक्ष जनशक्ति उत्पादनसमेत हुँदै आएको छ।

तर जनशक्ति भए पनि आवश्यक उपकरणको अभाव ठूलो चुनौती बनेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी पर्याप्त उद्धार उपकरण, ड्रोन, ह्युमन डिटेक्टरलगायतका प्रविधिको अभावले कठिन भूगोलमा उद्धार प्रभावित हुने गरेको छ।

अझ विकट क्षेत्रमा स्थलमार्गबाट पुग्न नसक्ने अवस्था आए हेलिकप्टरको आवश्यकता पर्छ। सशस्त्र प्रहरीले लामो समयदेखि आफ्नै हेलिकप्टरको माग गर्दै आए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन।

यसका कारण विकट क्षेत्रमा हवाई उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।

तीन सुरक्षा निकाय परिचालित, तर तथ्यांकमै फरक

भोटेकोशी बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ठूलो संख्यामा खोज तथा उद्धारमा परिचालित छन्।

उपलब्ध सुरक्षा स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका ८ हजार ३९९, नेपाल प्रहरीका ७ हजार २९३ र सशस्त्र प्रहरीका ४ हजार २०३ जनाभन्दा बढी जनशक्ति खोज तथा उद्धारमा परिचालित छन्।

तर विभिन्न निकायबाट आउने विवरणमा समेत एकरूपता देखिएको छैन। कतिपय घटनामा एउटै क्षेत्रमा फरक–फरक निकायले आफ्नै ढंगबाट काम गरिरहेको र समन्वयमा कमजोरी देखिएको सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी ‘कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल’ प्रणाली अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारको सुरुवाती सक्रियता, पछिल्लो व्यवस्थापनमा प्रश्न

बाढीपछि सरकारले तत्काल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत बैठक बसेर उद्धार, खोजी र राहतलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।

तीनवटै सुरक्षा निकायलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरियो। प्रारम्भिक चरणमा सरकारको सक्रियताको प्रशंसा पनि भयो।

तर समय बित्दै जाँदा बेपत्ता नागरिकको खोजी, राहत वितरण, आवश्यक उपकरणको अभाव र उद्धारमा बाह्य सहयोग परिचालन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ भने केही स्थानमा राहत सामग्री थुप्रिएको अवस्था रहेको बताइएको छ।

यसले समस्या केवल जनशक्तिको नभई समन्वय, स्रोत परिचालन र नेतृत्वको पनि हो भन्ने बहसलाई बल दिएको छ।

अब प्रश्न गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि

गृहमन्त्री गुरुङको प्रत्यक्ष सक्रियता र जोखिम मोलेर घटनास्थलमा खटिने शैलीलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। संकटको समयमा मन्त्री स्वयं घटनास्थलमा पुग्नुले पीडित र उद्धारकर्मीको मनोबल बढाउन सक्छ।

तर विपद् व्यवस्थापनमा मन्त्रीको भूमिका केवल एउटा स्थानमा उपस्थित भएर उद्धार गर्नुमा सीमित हुँदैन।

उनले देशभरको विपद्को अवस्था बुझ्ने, सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने र राहत तथा पुनर्स्थापनाको समग्र योजना अघि बढाउने जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नुपर्छ।

त्यसैले अहिले मुख्य प्रश्न गृहमन्त्री सुरुङमा जानु सही वा गलत भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न यो हो—एक जना गृहमन्त्रीले आफैं सुरुङ खन्ने कि देशभरको विपद् व्यवस्थापनको कमान्ड प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने?

भोटेकोशीको विपद्ले सरकारको उद्धार क्षमतासँगै नेपालको समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, स्रोत–साधन र नेतृत्व संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।