काठमाडौं । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको तीन बुँदे सहमतिपछि प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रयास सुरु भए पनि अधिकांश प्रदेशमा सत्ता समीकरण मिलाउन सकस देखिएको छ । विशेषगरी कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई निरन्तरता दिने विषयसँगै सत्ता साझेदारीका सर्तहरू पेचिलो बनेका छन् ।

गत ९ साउनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने उल्लेख छ । तर सुरुआतमा ओली कार्कीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिएनन् । उनको योजनाअनुसार ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी अघि बढाइएको थियो ।

तर एमालेका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कार्कीले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायत बहुमत पदाधिकारीको समर्थन जुटाएपछि परिस्थिति बदलिएको थियो । अन्ततः ओलीले कार्कीलाई नै तत्काल सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

तर एमाले र नेकपा मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया भने सहज देखिएको छैन ।

नेकपाले प्रदेशको नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, कांग्रेसले पाउँदै आएको बराबरको मन्त्रालय पाउनुपर्ने तथा बाँकी राजनीतिक नियुक्तिमा पनि आफ्नो हिस्सेदारी हुनुपर्ने लगायतका सर्त अघि सारेको छ ।

नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बजेट संशोधनको माग आफूहरूले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको र यसमा मुख्यमन्त्री कार्की सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी एमाले र नेकपाका नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र निर्माण तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

तर प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने नेकपाको माग एमालेका लागि सबैभन्दा जटिल देखिएको छ । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव अघि बढाउँदा सरकारको नेतृत्व स्वयं कार्कीले गरेका थिए । एमाले पनि हालको नाम परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

यता नेकपाले भने नाम परिवर्तनको एजेण्डा छोड्न नसकिने जनाएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयको विपक्षमा थिए । अहिले उनी नेकपाका प्रमुख नेतामध्ये एक भएकाले पनि नाम परिवर्तनको विषयलाई सत्ता सहकार्यको महत्वपूर्ण सर्त बनाइएको देखिन्छ ।

नेकपाले प्रदेशको भाषासम्बन्धी विषय पनि उठाएको छ । चाम्लिङ र बान्तावा भाषालाई थप मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

९२ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका ५ र जसपाका एक सांसद छन् । कांग्रेसको साटो नेकपासँग सहकार्य गर्दा सरकारको गणितमा ठूलो फरक नपर्ने भए पनि बजेट संशोधन, प्रदेशको पुनःनामाकरण, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयले नयाँ सरकार गठनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

अन्य प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण जटिल

एमाले र नेकपाबीचको नयाँ सत्ता सहकार्यले कोशीमा मात्र होइन, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत राजनीतिक संकट निम्त्याएको छ ।

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपा मिल्दा मात्र बहुमत पुग्दैन । १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसद आवश्यक भए पनि एमालेसँग २५ र नेकपासँग २६ सांसद छन् ।

ओलीले किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि एमालेभित्रै विवाद बढेको छ । प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । यही विवादका क्रममा उनी गुन्डुमै बेहोस भएका थिए र अहिले उपचाररत छन् ।

राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले नयाँ सत्ता समीकरणमा तत्काल साथ नदिने संकेत गरेपछि वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको कार्यकाल लम्बिने सम्भावना बढेको छ ।

लुम्बिनीमा पनि कांग्रेसले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको प्रयास भइरहेको छ । एमाले र नेकपा मिल्दा पनि विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । एमालेसँग २९ र नेकपासँग १३ सांसद छन् । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् ।

नयाँ सरकार बनाउन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको भए पनि त्यसबारे अन्तिम सहमति भइसकेको छैन ।

गण्डकीमा पनि एमाले र नेकपाको सहकार्यले मात्रै सरकार परिवर्तन सम्भव छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२ र नेकपाका ८ सांसद छन् । राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद निर्णायक अवस्थामा छन् ।

मन्त्रालय भागबण्डा अर्को चुनौती

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने सरकार गठनका लागि आवश्यक गणित भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँड मुख्य समस्या बनेको छ ।

कर्णालीमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुट्न सकेको छैन । एमालेले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि भागबण्डा पेचिलो बनेको हो ।

३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपासँग १४ र एमालेसँग १० सांसद छन् । कांग्रेसका १४ र राप्रपाका एक सांसद प्रतिपक्षमा छन् ।

सुदूरपश्चिममा पनि नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा अड्किएको छ । नेकपाभित्रै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूबीच मन्त्री पदको भागबण्डा मिलाउन चुनौती देखिएको छ ।

तीन बुँदे सहमतिमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न

मधेश प्रदेशबाहेक अधिकांश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ देखिएपछि एमाले र नेकपाभित्रै तीन बुँदे सहमतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश सभाको कार्यकालसमेत अब धेरै लामो नरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन र नयाँ गठबन्धन निर्माणले विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने नेताहरूको चिन्ता छ ।

एमाले नेता वैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गठबन्धन परिवर्तनको निर्णयले सहजताभन्दा बढी समस्या निम्त्याएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारप्रति यसअघि नै आलोचना भइरहेको र संघीयतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेका बेला बारम्बार सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी हेर्दा एमाले–नेकपा सहकार्यको केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन देखिए पनि प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय भागबण्डा, बजेट, प्रदेशको नाम र न्यूनतम साझा कार्यक्रम जस्ता विषय नै नयाँ सरकार गठनका मुख्य अवरोध बनेका छन् ।