भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दोहोरी नै चलिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले भिजिट भिसाको नाममा मानव बेचविखनको काम भएको र सो कार्यमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयसमेत मुछिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । अध्यागमन विभागका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएपछि भिजिट भिसा प्रकरण छरपष्ट भएको हो ।

अध्यागमनका (निलम्बित) प्रमुख भट्टराईले आफूले दैनिक ५० लाख माथि बुझाउने गरेको भनी बयान दिएको समेत चर्चा छ । सोही प्रकरणलाई लिएर अहिले प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरिरहेको छ । गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर भिजिट भिसा प्रकरणको सत्यतथ्य छानविनमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरुको अडान रहँदै आएको छ ।

लेखक गृहमन्त्री भएको साढे १० महिनाको अवधिमा नेपालबाट २ लाख ३८ हजारभन्दा बढी मानिसहरु भिजिट भिसामा विदेश गएका छन् । यद्यपि भिजिट भिसामा विदेश गएकाहरु कति फर्किए र कति उत्तै अवैध तरिकाले बसिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क राज्यले सार्वजनिक गरेको छैन । उनीहरुसँग पैसा लिएर भिजिट भिसामा पठाइएको आरोप छ । देश हेरेर ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म एक व्यक्तिबाट उठाउने गरिएकोसमेत चर्चा चुलिएको छ ।

यद्यपि, भिजिट भिसामा लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्रै मानिसहरु विदेश जान थालेका भने होइनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँढा १ वर्ष ७ महिना १४ दिन गृहमन्त्री भएको बेलामा २ लाख ४३ हजार नेपालीहरु भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए । रवि लामिछाने पहिलो पटक एक महिना २ दिन गृहमन्त्री हुँदा २२ हजार २ सय ५८ जना र दोस्रो पटक ४ महिना ९ दिन गृहमन्त्री हुँदा ९३ हजार ९ सय ५३ गरी लामिछाने ५ महिना १० दिन गृहमन्त्री हुँदा १ लाख १६ हजार २ सय ११ जना नेपाली भिजिट भिसामा विदेशिएका थिए ।

त्यस्तै, त्यहीबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ३ दिन गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दा २ हजार ५ सय ६० जना र नारायणकाजी श्रेठ ११ महिना ५ दिन गृहमन्त्री हुँदा २ लाख १७ हजार ७ सय ७७ जना भिजिट भिसामा विदेशिएका थिए । सबै भिजिट भिसालाई मानव तस्करीसँग जोडेर व्याख्या गर्न नहुने कानुनविदहरुको तर्कसमेत रहँदै आएको छ ।