काठमाडौं — बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुख्य योजनाकार ठहर भएकासहित अधिकांश दोषीको सजाय निर्धारण गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले दोषी ठहर भएका १६ जनामध्ये नौ जनालाई चार–चार वर्ष कैद सजाय तोकेको हो।

अदालतले लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै प्रत्येक कसुरमा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना निर्धारण गरेको छ। त्यसपछि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा रहेको ‘एकीकृत कसुरबापत थप सजाय हुने’ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अन्तिम सजाय निर्धारण गरिएको हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार एउटै घटनामा एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा त्यसलाई ‘एकीकृत कसुर’ मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी सजाय भएको कसुरमा दोस्रो ठूलो सजाय भएको कसुरको आधा हिस्सा थपेर अन्तिम कैद र जरिवाना निर्धारण गरिन्छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकिए पनि अन्ततः एकीकृत कसुरबापत कायम भएको कैद र जरिवाना मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ।

टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ठगी कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष छ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ।

एकीकृत सजाय निर्धारण गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय भएको संगठित अपराधको तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानालाई आधार बनाइएको छ। त्यसमा दोस्रो ठूलो सजाय भएको ठगी कसुरको दुई वर्षमध्ये आधा अर्थात् एक वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानामध्ये आधा अर्थात् १० हजार रुपैयाँ थपिएको छ।

यसरी रायमाझीलाई अन्तिम रूपमा चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको हो।

फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

जिल्ला अदालतको फैसला तत्काल अन्तिम रूपमा कार्यान्वयन भने हुँदैन। वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्। अन्तिम अदालतबाट फैसला भएपछि कायम भएको कैद र जरिवाना कार्यान्वयन हुनेछ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि हाल थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले थुनामै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र केशव दुलालले पनि थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ।

तर पुनरावेदन प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा उनीहरूले तोकिएको कैद अवधि पूरा गरेमा थुनामुक्त हुन सक्नेछन्। त्यसपछि बाहिरै बसेर मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनेछन्। अधिकांश प्रतिवादी २०८० साल वैशाखतिर पक्राउ परेकाले चार वर्षको अवधि गणना गर्दा २०८४ साल चैततिर थुनामुक्त हुने सम्भावना देखिन्छ।

बालकृष्ण खाँडलाई पुनः थुनामा बस्नुनपर्ने

धरौटीमा छुटिसकेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुनरावेदन गर्दा तत्काल पुनः थुनामा बस्नुपर्ने छैन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको कैदबापत प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले धरौटी राखेर उनी थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।

अन्तिम अदालतबाट कैद सजाय कायम भएमा उनले यसअघि थुनामा बिताएको अवधि कट्टा गरी बाँकी अवधि मात्रै कैद भोग्नुपर्नेछ।

इन्द्रजीत राईलाई उमेरका कारण ७५ प्रतिशत कैद छुट

दोषी ठहर भएका डा. इन्द्रजीत राईलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण भए पनि ७५ वर्ष उमेर नाघिसकेकाले कैद सजायमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअनुसार उनले करिब एक वर्ष कैद भोगे पुग्नेछ।

पुनरावेदन गर्दा पनि उनी थुनामा बस्नुपर्ने छैन। यही सुविधा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत लागू हुने जनाइएको छ।

यस्तै, ठगीको प्रयास गरेको कसुरमा मात्रै दोषी ठहर भएका बेचन झालाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ। वृद्धावस्थाका कारण धरौटीमा छुटिसकेका उनले पनि आवश्यक धरौटी राखेर थुनाबाहिरै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्।