प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्थाको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। साथै कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो। प्रस्तुति र छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने अघि अगाडि बढ्नुपर्ने बताईन् ।

मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि आर्थिक भार निकै ठूलो परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरु बेथिति पनि देखापरेको भन्दै उनले एउटा सुदृढ कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उनले भनिन्,‘पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेनजी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। एउटा सन्देशयुक्त काम गरौँ। सुदृढ ढंगले गरौँ। भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ। हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ। सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ। हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन्। राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न कति तयार हुनुपर्छ। यति कुरा पहिला नै बुझेको भए भदौ २३ र २४ को घटना पनि हुँदैनथ्यो होला।’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्ने बताए । उनले भने,‘यो चुनावी सरकार हो। विगतका कमजोरी र खराबी हटाउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन आएको सरकार हो। त्यसैले केही न केही फड्को त मार्नैपर्छ।’ छलफलपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा गर्न सकिने काम, लागत र कानुनी संरचनाका विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको छ।