नेकपा (एमाले) का सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालले चीनको ‘ग्लोबल सेक्युरिटिज इनिसिएटिभ्स’ मा सहभागिता जनाउन नहुने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले ग्लोलब डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभमा नेपालको आपत्ति नभए पनि ग्लोबल सेक्युरिटिज इनिसिएटिभ्स सैन्य अवधारणा भएकाले त्यसमा सहभागी हुनु उपयुक्त नहुने बताएका हुन् । पूर्व मन्त्री भट्टराईले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा नेपाल ग्लोबल सेक्युरिटिज इनिसिएटिभ्समा सहभागी भएकाले उल्लेख भए पनि नेपाली दूतावासले निकालेको विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख नरहेको बताए । यस विषयमा बुझेर थप प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिला पनि हामीले भाग लिँदै आएका हौं । ग्लोबल सेक्युरिटिज इनिसिएटिभ्स यो चाहिँ सैन्य अवधारण हो कि भन्ने बुझाइ छ । त्यसकारण हामी कुनै पनि देशको सैन्य अवधारणामा सामेल छैनौं । त्यसकारण नै अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी, अन्य कतिपय प्रस्तावहरुमा हामीले सहमति जनाइराखेका छैनौं । यस विषयमा अझै ज्यादा छलफल, विचार विमर्श गर्नुपर्छ । अहिले नै नेपाल त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था देखिँदैन । चीनमा रहेको नेपाली दूतावासको तर्फबाट निकालिएको वक्तव्यमा यो खालको आशय कहीँ पनि व्यक्ति भएको छैन । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा त्यो कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर, हाम्रो दूतावासले निकालेकोमा यो कुरा उल्लेख भएको छैन । त्यसैले थप स्पष्ट भएपछि धारणा बनाउन सकिन्छ । अहिले नै हामी ग्लोबल सेक्युरिटिज इनिसिएटिभ्समा सहभागी भइसक्यौं भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन,’– उनले भने ।

सुरक्षा सन्दर्भमा नेपालले पहिला पनि निर्णय नलिएको र अहिले पनि निर्णय नलिएको उनले बताए । नेपालले औपचारिक ढंगले त्यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ । साथै, उनले चीनले नेपालको भूमिमार्फत भारतसँग व्यापार गर्ने सन्दर्भमा गरेको सहमतिबाट चीन पछि हटोस् भन्ने कुरा नेपालले प्रष्ट राखेको उनले बताए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी काली नदीभन्दा पूर्वको भूमि नेपालको हो भन्नेमा कुनै विमति नरहेको उनको भनाइ छ ।