पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेट्न नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ असार १९ गते बिहान ९ बजे भंगाल निवास पुगे। असार १४ गते मदन जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछि श्रेष्ठ उनलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यो पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहै नदिई।

करिब ४५ मिनेट जति भएको भेटवार्तामा के–के कुरा भयो, पूरै सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, सो भेटको असर भने माओवादी केन्द्रमा देखिएको छ।

किनकि, बिहीबार अपराह्न पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे नेताहरूलाई स्पष्ट नै पार्नु प¥यो। पछि जब कि सो बैठकमा श्रेष्ठ थिएनन्। उनी हाल अमेरिकामा छन्। श्रेष्ठ मात्र होइन उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि थिएनन्।

आफूलाई थाहै नदिई भण्डारी भेट्न श्रेष्ठ पुगेको कुरा प्रचण्डले दुई दिन ढिला थाहा पाएको बैठकमा बताए। त्यसपछि आफूले यसबारे चासो राखेको प्रचण्डले सुनाए।

‘तपाईंले त विद्या भण्डारीजीलाई भेट्नुभएछ, मलाई केही भन्नुभएन भनेर मैले सोधेँ,’ पदाधिकारीसँग प्रचण्डले भने, ‘ उहाँले पनि भेट गरेको हो, मैले तपाईंलाई जानकारी गराउनुपर्ने बिर्सेछु, सरी भन्नुभयो।’

त्यसपछि छलफलका विषयमा कुरा भएको पनि प्रचण्डले पदाधिकारीलाई जानकारी गराए।

‘बाहिर त एकताकै प्रस्ताव राखेको आयो तर, नारायणकाजीले एकताको कुरा कहाँबाट गर्नु? यो नचाहिँदो कुरा भन्नुभयो,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

बैठकमा प्रचण्डले बताए अनुसार नारायणकाजीसँग भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘तपाईंहरूले नन्दबहादुर पुनलाई ल्याउनुभयो। कस्तो छ, के छ? म पनि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने भएँ।’

त्यसपछि प्रचण्डले एमालेसँगको एकताको विषयमा स्पष्टीकरण दिए।

‘पूर्वराष्ट्रपति एमालेमा सक्रिय हुने कुरा उहाँहरूको आन्तरिक विषय हो, उहाँहरूसँग पार्टी एकताको कुरा छैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का पदाधिकारीले भने, ‘केपी ओली र विद्या भण्डारीमा वैचारिक र राजनीतिक रूपमा अन्तर छैन, त्यसो भएको हुनाले विद्या हुँदा पार्टी एकता भइहाल्ने, सबै चिज मिलेर जाने, केपी हुँदा नमिल्ने भन्ने त्यो कुरा होइन। उहाँहरू दुईजनामा तात्विक अन्तर केही पनि छैन।’

भिजिट भिसाको मुद्दा भयो घाँडो
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका कर्मचारी मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित चार दलले जेठ १३ गतेदेखि संसदमा अवरोध ग¥यो।

उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाए।

तर, जेठ ३० गते एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलासँग २ बुँदे सहमति गरेर माओवादीले संसदको अवरोध हटायो।

यही कुराले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ समेत असन्तुष्ट थिए। अन्य कार्यकर्ता समेत निराश बनेर पार्टी निर्णय विरुद्ध बोल्न थालेका थिए। यसबारे प्रचण्डले पदाधिकारीसँग प्रष्ट पारेको उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए।

‘गृहमन्त्रीको राजीनामा नै बटमलाइन भन्न नहुने रहेछ, फेरि किन ब्याक भयो, त्यसले कन्फ्युजन भयो, माओवादी पार्टीप्रति बनेको माहोललाई केही समस्या पारेको थियो छानबिन समिति बनेपछि अहिले फेरि सबै राम्रो बन्दै गएको अध्यक्षले सुनाउनुभयो,’ गजुरेलले भने।

सरकारले असार ९ गते भिजिट भिसा छानबिनको लागि पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको छ।

तर, समिति भनेजस्तो नबनेको प्रचण्डको भनाइ छ।

‘वास्तवमै निष्पक्ष र स्वच्छ किसिमले छानबिन गर्ने जुन प्रकारको शक्तिशाली छानबिन आयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीबीच सहमति भएको थियो, त्यति शक्तिशाली बनेन। त्यति राम्ररी भएन,’ प्रचण्डले पदाधिकारी समक्ष भने, ‘अहिले कमिटी बनेको छ, यसलाई अविश्विास गर्ने कुरा भएन।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य छन्।

सोही समितिले लामो समय लगाएर संघीय निजामती विधेयकमा उच्च सरकारी कर्मचारीलाई सेवा अवकाश वा राजीनामा दिएपछि २ वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति खान नपाइने गरी कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखिएको छ। समितिले सर्वसम्मत पास गरेको सो विधेयक असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो।

तर, विधेयक पास भइसकेपछि त्यसमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई नै निष्क्रिय पार्ने शब्द पनि राखिएको पाइएपछि निकै विवाद भयो।

यस्तो हुनसक्ने भनेर आफूले सचेत पार्दा पनि राज्य व्यवस्था समिति गम्भीर नभएको प्रचण्डले बताए।

‘कुलिङ अफ पिरियडमा बेइमानी गरे। मैले त यो होला भनेर राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै बोलेको थिएँ– यहाँ त बेइमानी पनि हुनसक्छ भनेर, तलमाथि नहोस् है भनेको थिएँ भोलिपल्टै बेइमानी भयो,’ प्रचण्डले बैठकमा भने।

यद्यपि, यसको पनि छानबिन गर्न जीवन परियारको नेतृत्वमा संसदीयसमिति बनेको छ।

एजेन्डा तय गर्न स्थायी समिति बैठक
माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन, केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तय गर्नका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।

साउनको दोस्रो हप्ताभित्र स्थायी समितिको बैठक राख्ने निर्णय गरेको सचिव दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए।

यसअघि असारभित्र केन्द्रीय समिति राख्ने निर्णय गरेको माओवादी पछि हटेको हो। केही काम बाँकी रहेकोले मिति सार्नुपरेको उनले बताए।

‘केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि स्थायी समिति बैठक बोलाउने भन्ने भयो,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी पदाधिकारीले मात्र केन्द्रीय समितिको निर्णय गर्नुभन्दा स्थायी समितिले गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्णय ग¥यो। साउनको दोस्रो हप्तातिर स्थायी समिति बस्ने, त्यसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने र अन्य कार्यक्रमहरू पनि तय गर्ने भन्ने भएको छ।’