काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेकी छन्।

आज सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न नदिएर बैठकमै सामना गर्न दिन पनि आग्रह गरेकी छन्।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबीचको द्वन्द्वका कारण बजेट ल्याउने प्रक्रिाय नै अवरूद्ध बनेका बेला उपप्रमुख डंगोलको यस्तो भनाइ आएको हो।

‘म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ,’ उनले भनिन् छ, ‘डुंगा प्वाल पारेर अरूलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाँच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ। हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ।’

उनले कानुनी व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भए पनि आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक बस्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र प्रमुखको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिका बैठकसमेत बस्न नसकेको भन्दै उनले सकारात्मक प्रयासका लागि आग्रह गरेकी गरेकी छन्।

‘उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको छु र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएको छु। संविधान र कानुनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ। सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु,’ उनले भनेकी छन्, ‘मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।’

उनले कार्यपालिका र नगरसभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिका अनौपचारिक छलफलमा समेत यस विषयमा कुरा राखेको पनि स्मरण गराएकी छन्।

‘आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा समेत बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु। उहाँहरूबाट पनि मैले सकारात्मक संकेत पाएको छु,’ उनको भनाइ छ, ‘हामी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ। जनताले हामीलाई यहाँको विकास, समृद्धि र जनहितमा काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा काठमाडौंबासीलाई धोका दिएको ठहरिनेछ। त्यसैले मैले मेरो पदीय जिम्मेवारी र मेरो क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नगरबासीको हक, हितलाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गर्दै अघि बढौँ भनेर भूमिका खेल्दै आएको छु।’

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउन नहुनेमा जोड दिएकी छन्।

‘यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन। यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म अडिग छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ।’

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउन नहुने धारणा पनि राखेकी छन्।

‘यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ,’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभएको छ, ‘त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ।’