नेकपा एमालेको विधानमा कुनै पनि तहको नेतृत्वका लागि उमेर हद र लगातार दुई कार्यकालपछि तेस्रोपटक दोहोरिन नपाउने प्रावधान छ।

तर, २०८० जेठको पहिलो साता केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर एमालेले ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था तत्कालका लागि निलम्बन गर्‍यो।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एमालेमा फर्केका मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेतालाई सहज बनाउन उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरिएको नेताहरूको भनाइ थियो।

तर, त्यसको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि सो प्रावधान फुकुवा गरिएको छैन।

उमेर हद र दुई कार्यकाल सम्बन्धी दुवै प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। जसलाई २०७८ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पारित गरेको थियो।

उमेर हद हटिसकेको र अब कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था समेत हटाउने गृहकार्य भइरहेको सूचना पाएपछि एमालेका एकथरी नेताहरू झस्किएका छन्। उनीहरू यसका विरुद्ध बोल्न पनि थालेका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विधानको व्यवस्था सम्झाउँदै उमेर हद र कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

विधान संशोधन नभए तेस्रो कार्यकाल दोहोरिने ओलीको चाहना पूरा हुने छैन। यद्यपि, एमालेको विधानले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको छ। जहाँ ओलीको बहुमत छ। तर, यो निर्णय विधान महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवशेनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने यी विषय प्राविधिक मात्र भएकाले अध्यक्ष ओलीलाई काम गर्न दिनुपर्ने राय राख्छन्।

‘उमेर लगायतका विषय प्राविधिक हुन्। यो आन्दोलनको आवश्यकताले सिर्जना गर्ने कुरा हुन्,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कुरालाई सिद्धान्त बनायौँ भने, कहाँ पुगिएला? बरु मुलुकको हितमा कसले काम गर्न सक्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ यसबारे बहस हुनुपर्छ।’

तर, यी दुई विषय एमालेभित्र पेचिलो बन्दै गएको छ। यसमा नेताहरू नै विभाजित हुन थालेका छन्।

कतिपय नेताहरू पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको पनि बताउँछन्। विधान महाधिवेशनमा संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई राजनीतिमा फर्कन नपाउने प्रावधान समेत राख्ने तयारी भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

भण्डारीले एमालेमै सक्रिय राजनीति गर्ने बताइसकेकी छन्। पछिल्ला दिन उनी प्रदेश र जिल्ला दौडाहामा छिन् र उनले एमालेका नेताहरूसँग भेटवार्ता र छलफल गरिररहेकी छन्। ६२ वर्षकी भण्डारी ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधान कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छिन्।

उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा आफैँले स्थापित गरेको विधानको पालना अध्यक्ष ओलीले गर्नुपर्ने बताउँछन्।

नेतालाई झस्काउने सर्कुलर
७० वर्षे उमेर हद कायम रहे अब एमालेका १८ पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा उम्मेदवार नै बन्न पाउने छैनन्।

तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने अप्ठेरो पारेपछि ओली विधान महाधिवेशनबाट त्यसलाई हटाउने वा संशोधन गर्ने गृहकार्यमा छन्। त्यसबारे उनले सार्वजनिक रूपम बोलिसकेका छन्।

आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म हुने विधान महाधिवेशनले यसबारे निर्णय लिनेछ।

त्यही भएर जिल्ला र प्रदेश कमिटीलाई सर्कुलर पठाउँदै एमालेले विधानसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव मागेको सचिव पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन्।

‘विधानको सन्दर्भमा तपाईंहरूलाई लागेका कुराहरू, संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू, थप गर्नुपर्ने कुरा के छन्, तपाईंहरूको सुझाव के छ? अहिलेसम्मको अभ्यासले के देख्नुहुन्छ? विधानमा भएका प्रावधान के मिलाउनुपर्छ? के फाल्नुपर्छ? भन्ने विषयमा प्रदेश र जिल्लालाई सर्कुलर पठाएर राय सुझाव मागिएको छ,’ अर्यालले नेपालखबरसँग भनिन्।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनले केही कुराहरू संशोधन गर्ने बताए।

‘हाम्रो सामान्य प्रक्रिया नै हो विधान संशोधनको, त्यही प्रयोजनाको लागि विधान महाधिवेशन गर्छाैँ भदौमा,’ उनले भने, ‘विधान संशोधन समायानुकूल हुन्छ नै, तर केके विषयमा हुन्छ भन्ने कुरा अहिले थाहा हुँदैन। विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि सार्वभौम छन्, उनीहरूले निर्णय गर्ने कुरा भयो।’

जब पार्टीले तल्ला कमिटीलाई सर्कुलर गरेर विधानमाथि सुझाव माग्यो, त्यही कुरा थाहा पाएपछि पदाधिकारी तहका नेताहरू झस्किएका हुन्। यसलाई उनीहरूले उमेर हद र कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने गृहकार्यका रूपमा लिएका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको पछिल्लो भनाइ प्रदेश र जिल्ला तहका नेतालाई पनि उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा बस्न नपाउने पक्षमा उभिन आह्वान गर्नेगरी प्रकट भएको नेताहरू बताउँछन्।

‘विधान महाधिवेशन नै सर्वाेच्च संरचना हो। कसका के इच्छा हुन्छ, कसको के राजनीतिक आवश्यकता हुन्छ, त्यो कुरा पनि प्रकट हुने बेलै त्यही हो,’ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘उमेर हदको कुरा केन्द्रीय कमिटीबाटै स्थगन भएको छ। अब फेरि एउटै पदमा लगातार २ कार्यकाल बढी बस्न नपाउने व्यवस्था पनि हट्ने हो कि भन्ने शंका त जन्मायो नि।’

जबकि, यो दुईवटै विषयमा धेरै छलफल गरेर कार्यान्वयन गरेकोले हटाउन नहुने उनको भनाइ छ। यी दुई प्रावधान लागू गरेपछि एमालेले प्रशंसा पाएको थियो।

‘हिजो उहाँकै प्रस्ताव अनुसार यो विषय पारित भएकोले अब के गर्नुहुन्छ यो प्रकट हुनै बाँकी छ,’ पाण्डे भन्छन्।

तर, उपमहासचिव ज्ञवाली अनुमानका आधारमा नेताहरू बोलेको टिप्पणी गर्छन्।

‘अब छिट्टै सचिवालय बसेर यसको समग्र योजना बनाउला अनि केन्द्रीय कमिटी, स्थायी, पोलिटब्युरो बैठकको मिति तय गर्छ,’ उनी भन्छन्।

सचिव पद्मा आर्यालले पनि विधान संशोधन हुने बताइन्।

‘विधान महाधिवेशन विधानसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न हुने भएकोले केही हुँदैन त भन्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीभित्र बहस त चलिहाल्छ।’

जेठ २५ गते पार्टीकै भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले ७० वर्षे उमेरहद फेल खाइसकेको बताएका थिए। नेतृत्वमा उमेरभन्दा पनि स्वास्थ्य र कार्यक्षमता हेरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘अहिले म ७४ चल्दैछु, ७० मा रिटायर्ड हुने भन्ने कुरा फेल खाएन? ४ वर्ष घटाउन भएन क्यारे उमेर,’ ओलीले भनेका थिए, ‘स्वास्थ्यले साथ दिन्छ दिँदैन, कार्यक्षमता हुन्छ कि हुँदैन मुख्य कुरा हो। चीनमा दुईपटक मात्रै महासचिव हुन पाउने नियम बनाइएको थियो। ६५ वर्षे उमेरहद लगाए पनि सी चिनफिङको नेतृत्वको आवश्यकता देखेपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ल्यायो। अहिले ७२ पुगिसक्नु भयो सी चिनफिङ।’

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनले एउटै कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।

यस्तै, २०७१ असारमा भएको नवौँ महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद प्रावधान ल्याएको हो।

त्यसो त २०७८ मा भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओली उठ्न मिल्ने थिएन। किनकि, त्यही बेला उनी ७० वर्ष टेक्दै थिए। तर, महाधिवेशन हुनु दुई महिनाअघि २०७८ साल असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनले उनलाई सहज हुनेगरी व्याख्या गर्‍यो। अर्थात् ७० वर्ष पुग्नुअघि निर्वाचित कार्यकारीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको थियो।