
रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने मातहत अदालतको आदेश सदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
‘बहसका क्रममा विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरूउपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरूउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ।’
रवि र छविलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश
इजलासले उच्च अदालतबाट रवि लामिछाने र छविलाल बन्जाडे जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको गत चैत २२ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गर्नु नपर्ने भनेको छ।