नेकपा (एमाले) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दयालबहादुर शाहीले गिरीबन्धु टि स्टेटविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई ‘बौलाहा’ को संज्ञा दिएका छन् । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले न्यायाधीशले संसद्को अधिकारमाथि हमला गरेको बताए । उनले सदनले बनाएको कानूनलाई दुराशयपूर्ण भन्ने अधिकार न्यायलयलाई नरहेको उनको धारणा थियो ।

‘गिरीबन्धु टी स्टेट एउटा न्यायाधीशले, प्रचण्ड र ओलीसहितको दुई तिहाइ बहुमतले बनाएको एउटा कानून छ– जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी कानून । त्यो कानुनमा एउटा न्यायाधीश बौलाहले के भन्दियो भन्दाखेरी, बौलाह नै भन्नुपर्छ । किनभने एक न्यायाधीशले संसद्माथि हमला गर्नुभएको छ । यो ऐन दूराशयपूर्ण छ । कुनै पनि संसदको ऐन न्यायाधीशले त्यो ऐन दूराशयपूर्ण भन्न पाउँदैन । तर, त्यतिखेर कांग्रेस र माओवादी मिलेको हुनाले ओलीविरुद्ध गिरीबन्धु भनियो । यथार्थमा एक न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभामाथि, सदनमाथि हमला गरेको छ । सदनले बनाएको कानून दूराशयपूर्ण भनेको छ । त्यसो भएको हुनाले ओलीका रिसले जे पनि मान्ने,’– उनले भने ।

एमाले नेता शाहीले अदालत र न्यायाधीशमाथि त्यतिमात्रै आक्रोश पोखेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मन्त्री भाग नदिइएको कारण संसद् विघटन बदर भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ओलीको गल्ती कहाँनिर भयो भन्दाखेरी गजेन्द्र हमालजस्ता दुई जनालाई मन्त्री नबनाएको भएर मात्रै ओली सरकार ढलेको हो त्यतीखेर । गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भए चोलेन्द्र यता आउँथे । त्यतिखेरका अदालत, त्यतिखेरका प्रतिपक्ष, त्यतिखेरका परमादेश त्यो जनादेश निल्न गरेको थियो ।’