नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले दुर्गा प्रसाईँले अराजकता मच्चाएको भन्दै संसदीय समितिमा आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । आज (शुक्रबार) बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैंठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले आफू मन्त्री भएको भए त्यस्तो बेला ‘मार्देउ’ भनेर नै आदेश दिने उनले धारणा राखिन् ।

आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘निधेषित घोषणा गरिएको एरिया पनि जबरजस्ती क्रश गरिएको छ । मैले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्न त म सक्दिनँ । यदि त्यो बेलामा म आफैं मन्त्री भएको भए सुट गर्दैउ भनेर आदेश दिन्थेँ । त्यत्रो सुरक्षाकर्मीलाई पेलेर जाने ? कहाँसम्मको नैतिककता हो ? उसले गर्न खोजेको के हो ? उ सर्वोपरी हो ? जे बोलेपनि भयो, जे गरेपनि भयो ?’

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सदस्य यादवले मानवअधिकार विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भनेर पनि उनको आलोचना सुरु भएको छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । जहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून नबनाइने कुराको ज्ञारेन्टी गरिएको छ ।

त्यस्तै, मानवअधिकार अयोग ऐन–२०६८ को दफा २ (च) ले मानव अधिकारको परिभाषा गर्दै भनेको छ, ‘व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।’

संसद् सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिहरको थलो हो । जहाँ विधायिकाहरुले देश र जनताको सर्वोच्चतम् हितमा कानुन बनाउँछन् । विधायिकाले यसरी बनाउने कानुन देशको संविधानभन्दा माथि भने हुँदैन । संविधान र कानुन बाँझिएको हदसम्म बाँझिएको कानुन सर्वोच्च अदालतले अमान्य वा बदर घोषित गर्न सक्छ । संविधान र कानुनले नै ग्यारेन्टी गरेको व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई चुनौति दिनेगरी संसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिनुले सांसद यादवको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।