आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री प्रभु साहले कांग्रेस–एमालेको अहिलेको सरकारले एकपछि अर्कोगरि अवैध काम जारी राखेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको गठन नै अवैध र संविधानविपरित भएको भन्दै अहिले राजनीतिक संयन्त्रको नाममा आतंक मच्चाईएको आरोप लगाए । संविधान संशोधनको नाटक गरेर संविधान र संसद्ले चिन्दै नचिनेको संयन्त्र सक्रिय गराउनु अराजकताको पराकाष्ठा भएको साहको आरोप छ ।

आजपाको आज बसेको उपत्यकाविशेष कमिटीको बैठकमा साहले संविधानले नचिन्ने राजनीतिक संयन्त्रको नाममा राज्यमा आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । संसद् छलेर भूमाफीयाहरुको स्वार्थमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याईएको र उक्त अध्यादेशको सबैभन्दा सुरुमा स्वार्थ समूहका नाइकेहरुबाट नै स्वागत हुनुले पनि अहिलेको सरकार दलालहरुको सेवामा तल्लिन रहेको कुरा पुष्टि भएको साहको आरोप छ ।

उनले संसद् फेश गर्न नसकेर सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु गलत भएको र आफूहरुले त्यसको ठाडै विरोध गरेको पनि स्मरण गराए । साहले वर्तमान सरकारको गठन नै अप्रजातान्त्रिक, अप्राकृतिक, अपारदर्शी एवम् अनैतिक ढंगले भएकोले यसले जनताको सेवा भन्दापनि विचौलिया र दलालको सेवा गरिरहेको पनि आरोप लगाए ।

दुई तिहाईको बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली जनतामाँझ निस्किनसमेत नसकेको भन्दै उनले अहिलेको सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘अहिलेका प्रधानमन्त्री पूरै बालुवाटारको खोपीमा थुनिनुपरेको छ, जनतामाँझ निस्किन सक्ने अवस्था छैन्, यत्रो प्राकृतिक विपत्ति आयो, प्रधानमन्त्री बेपत्ता हुनुभयो, जनता पहिरोले पुरिएर र बाढीले बगाएर ज्यान गुमाउन विवश हुँदा उहाँ विदेश शयरमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाल आउँदा अशोभनीय टिप्पणी गर्नुभयो, भर्खरै ठूला पर्वहरु भए, ल्होसार अनि माघे संक्रान्ति, उहाँ टुँडिखेलमा पनि जानुभएन । जनताबाटै असुरक्षित प्रधानमन्त्रीले कसरी शासन गर्न मिल्छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनले कानूनी सुधारको नाममा अध्यादेशको आतंक सिर्जना गर्दा लोकतन्त्र नै खतरामा परेको अनि संसद्को सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउने काम भएको टिप्पणी गरे । उनले संयन्त्रमा विज्ञको नाममा कतै स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि राखेर तिनीहरुले राज्यदोहन त गर्दैनन् भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ रहेको पनि सुनाए । आजपाले अनावश्यक कर हटाउन सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया गरेको छ । उक्त बैठकले सरकारको मनपरी कर आतंकविरुद्ध बृहत्त अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ ।