प्रतिपक्षी दलहरुले संसद् अधिवेश बोलाउन सरकारलाई पटक–पटक घच्घच्याइरहे पनि संसद् अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा सरकार मौन देखिएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा विधेयकको सहारा लिन थालेको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ ल्याइसकेको छ । सो विधेयक आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमतको बलमा रहेको सरकारले अर्को विधेयकको पनि जमर्को गरिरहेको छ । नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको हो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकाङ्क्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौँ । यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउँदैछौँ ।’

गत वैशाख ३० गते सुरु भएको संसद्को वर्षे अधिवेशन भदौ ३० मा अन्त्य गरिएको थियो । जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरुको थले संसद्लाई बन्द गराएर सरकारले विधेयकको सहारा लिने नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारको उक्त कदमप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले समेत असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । सभामुख घिमिरेले सरकार सदनदेखि तर्किएर हिँडेको बताएका छन् । सरकार संसद्सँग तर्किरहेको र तर्किन नहुने घिमिरेको भनाइ छ ।

गत हप्ता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद्प्रति सरकार पूर्णरुपमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनसंसद्लाई सरकार जन्माउने आमाको रुपमा चित्रण गर्दै सरकार आमाबाट टाढा हुन नहुने धारणा राखेका थिए । सरकार संसद्बाट तर्किनु र तर्सिनु गलत हुने उनको भनाइ छ ।