पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमति दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको निर्णयको मिसिल कागज झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सरोज सिलवालसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णय गलत नियतबाट भएकोले उक्त निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको थियो ।

विभिन्न उद्देश्य देखाएर पतञ्जलीले खरिद गरेको जग्गा मध्ये केही बिक्री वितरण गरेको, बिक्री गरेबमोजिमको अनुपातमा जग्गा खरिद नगरी सरकारी तथा गुठी राखेको जग्गासमेत बिक्री गर्नेगरी गैरकानूनी कार्य गरेको रिट निवेदकको दाबी छ ।