राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भ्रष्टाचारमा मुछिएका र स्वार्थ बाझिनेगरी नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको विरुद्धमा संसद्मा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । आज (बुधबार) बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको यस्तो निर्णय गरेको रास्वपाका कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा रास्वपा उभिएको छ । कार्यवहाक प्रवक्ता झाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर सरकारले ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको टिप्पणी गरे । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद, वर्तमान सरकारबाट भएको शिक्षामा राजनीतिकरण, भ्रष्ट एवम् स्वार्थ बाझिने मन्त्री नियुक्ति गरेको बारेमा आजको बैठकमा छलफल भएको बताए ।

त्यस्तै, रास्वपाले आगामी मंसिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने, पार्टीको महामन्त्रीबाट निश्काशित मुकल ढकाललाई साधारण सदस्यबाट निश्काषण गर्नेबारे स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएका र स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको विरोध गर्ने निर्णय गरिरहँदा रास्वपाले आफ्नो विगत भने विर्सिएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भनी व्यापक आलोचना भइरहेको थियो । अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी गृहमन्त्रालयको मातहतमा रहने र लामिछानेले सो मन्त्रालयको नेतृत्व लिन नहु्ने धेरैको सुझाव थियो ।

त्यस्तै, रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको विगत उनी म्यानपावर व्यवसायी हुन् । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा दुई पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बने । वैदेशिक रोजगारीको लागि मान्छे विदेश पठाउने कम्पनी चलाएका मानिसले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।

विगतमा आफूमाथि उठेका प्रश्नहरु सुनेको नसुन्यै गरेको रास्वपाले विवादमा रहेर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको विरुद्धमा जेहाद छेड्ने निर्णय गरेको छ ।