काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणले लिखित निर्देशन आउनुपर्ने भन्दै काटिएका विजुली जोड्न अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँग बालुवाटारमा छलफल गरी काटिएको विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बोर्डको बैठकले निर्णय गरेर मात्रै लाइन जोड्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले हिजै बोर्ड बैठक बसेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि बेलुकी ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको थियो ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली नजोड्ने अडान लिएपछि कुनै निर्णय हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि भएको छलफलमा उद्योगीहरुसँग लिनुपर्ने रकम लिने पनि र लाइन पनि जोडिदिने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । ‘प्राधिकरणको बोर्डबाट निर्णय हुने प्रक्रिया पनि पूरा नहुने देखियो । शुक्रबार उर्जा मन्त्रालयबाट पत्र बनाउन कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा थिएनन् । त्यसो हुँदा निर्णय गर्न सकिएन,’ उर्जामन्त्री दीपक मन्त्री खड्काले भने ।

तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी दुवै कुरा गलत हुन् । बोर्डमा घण्टौंअघि प्रस्ताव जानु नपर्ने स्रोत बताउँछ । बोर्डमा मन्त्रालयले कुनै कागजात पठाउनु पनि पर्दैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप उद्योगीहरुसँग लिनुपर्ने रकम लिने पनि र लाइन पनि जोडिदिने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको मन्त्री खड्काले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोडिदिने विषयमा आफूले केही निर्णय गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘तपाई निर्णय गर्नु हुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भनेको स्रोत बताउँछ । यसरी प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा आफूलाई हटाउने संकेत गरेपछि र मन्त्री खड्का समेत शुक्रवार नै बोर्ड बैठक बोलाउन तयार भएपछि बैठक भयो । तर घिसिङले प्रक्रिया देखाएर अड्को थापेको स्रोतले बताएको छ ।

यसअघिको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गोलमटोल निर्णय गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै पनि हालतमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने र महसुल उठाउने पक्षमा छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारको पूर्ण समर्थन पाएका घिसिङ नयाँ सरकार बनेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा आफ्नो अडानमा कमजोर भएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले दुई हप्ताअघि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्न शुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिक्स गरी ६ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच २०७५ सालदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ ।