सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने लगभग पक्का भएको छ । भोलि समिति गठनसँगै संसदको अवरोध पनि हट्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै अनुसन्धान रोकिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि सत्तारुढ दलहरु छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन ५ जेठमा सहमत भएका थिए ।

तर संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा सहमति जुट्न सकेन । गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक पद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद कायमै रह्यो ।

कांग्रेसका सांसदहरुको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७ जेठमा विश्वासको मत लिए भने आइतबार बहुमतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भयो । भोलि १ बजे बजेट भाषण छ ।

त्यसअघि सहमति जुटाउने प्रयासमा सोमबार विहान तीन दलको बैठक बसेको थियो भने दिउँसो कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्यो । साँझ फेरि तीन दलका नेताहरुबीच झण्डै तीन घण्टा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक लगभग सहमतिमा पुगेको नेताहरुले बताएका छन् ।

बैठकपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीले भने, ‘करिब करिब सहमति भयो । भोलि छानबिन समिति बन्छ, कार्यादेश पनि जारी हुन्छ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि भोलि मंगलबार सहमति जुट्ने दाबी गरे । ‘हामी निष्कर्ष उन्मुख छौं । भोलि कार्यदल बसेर अन्तिम रुप दिन्छौं’, उनले भने ।

स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।

कानुनमन्त्री गिरीले पनि संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम उल्लेख नहुने बताए । आफूहरुले सुरुदेखि नै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउन हुन्न भनेको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको भन्दै उनले भने, ‘निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । दोषी छ भने कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ ।’

कार्यादेशको व्यहोरालाई भोलि विहान ११ बजे कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ । कांग्रेस र एमालेका २–२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने संसदीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिइनेछ ।