सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

साथै, उक्त रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी भएको छ । पछिल्लो समय आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन, लालपुर्जा वितरणलगायतको काम गर्दै आएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै हाललाई आयोगको नेतृत्व पुरानै पदाधिकारीको हातमा गएको छ ।