बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्राप्त बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ। बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरुका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरु स्थानीय तहको भूमिका अन्तर्गत रहेका छन्। तर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरुलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छ।

शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर उनीहरु जीवन यापन गरिरहेका छन्। यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन। काठमाडौं उपत्यकाका इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरु प्रशस्त भेटिन्छन्।

कानूनतः उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन। यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरु जोतिइरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ।

कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। भनिन्छ, आजका बालकबालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलिया धरोहर हुन्। तर, देश र समाजका धरोहरहरु आजको आफ्नो बाल्यकालमा सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रमभित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क र चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाहुको भरमा कसैको व्यापारमा खटिरहेका छन्।