नेपाली कांग्रेसले सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र शिक्षकले पनि वैशाख ११ देखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘परीक्षालाई सहयोग गर्नुपर्छ र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘परीक्षामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। शिक्षकको मागको विषय कतिपय राज्यको क्षमताभित्र होला कति नहोला।’

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसद् सुरु भएपछि विधेयकलाई पेस गर्ने विश्वास कायम गर्नुपर्ने महतको भनाइ छ।

‘विधेयकको कुरा संसदीय समितिमा छ। सरकारले पनि काम गरिरहेको भनिरहेकै छ। संसद् नखुलेसम्म हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘शिक्षक साथीहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ। सरकारले जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएर समझदारी गरेर पठाउनुपर्छ।’

कांग्रेस शिक्षकका जायज माग पूरा गर्ने पक्षमा रहेको उनले दोहोर्‍याए। उनले भने, ‘हामीचाहिँ शिक्षकका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ। सेवा सुविधाको विषय पनि सम्भव हुनेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्छ। धेरै लम्ब्याउनुहुँदैन। मेरै गोरुको बाह्रै टक्का गर्न पनि हुँदैन।’

उनले शिक्षकको माग सम्बोधनको विषयलाई दलगत हिसाब नगर्न पनि महतले आग्रह गरे। ‘शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने कुरालाई दलगत कुरा गर्नतर्फ जानुहुँदैन, बृहत्तर हितमा जानुपर्छ,’ उनले भने।

महतले शिक्षकका माग सम्बोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बाहिर यस्तो-उस्तो बोल्नुभन्दा पनि संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मात्रै सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए, ‘ऐन बोक्न यत्रो बिघ्न मान्छे चाहिन्छ? जति पनि ऐन आएका छन्, सडकमा मान्छे आएर आएका हुन्?’

ओलीका यस्ता अभिव्यक्तिका कारण शिक्षकहरू थप चिढिएको कांग्रेसको बुझाइ छ।

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा ओली सहमत नभएपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार नै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।

‘शिक्षकलाई निल्नु न ओकल्नु बनाउन खोजियो’
नेपाली कांग्रेसका अर्का एक नेताले सरकारले शिक्षकसँग जुँगाको लडाइँ लडेर प्रतिशोध साँध्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

ती नेताले भने, ‘राज्यको सामर्थ्यअनुसार शिक्षकका माग पूरा गर्नुपर्छ। परीक्षालाई जुँगाको लडाइँ बनाइयो। शिक्षकलाई निल्नु न ओकल्नु बनाउन खोजियो। यो गलत भयो।’

ती नेताले सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टी नै असन्तुष्ट रहेको पनि बताए। उनले आन्दोलन भनेको उत्तेजित हुन्छ भन्ने नै सरकारले नबुझेको टिप्पणी गरे।

‘सरकारको कार्यशैलीप्रति हामी पनि असन्तुष्ट नै छौँ। आन्दोलन भनेको उत्तेजित हुन्छ, आक्रोशित हुन्छ। सडकमा मान्छे त्यसै आउँदैन नि,’ उनले भने, ‘आइसकेको कुरालाई संयमित भएर, शान्त शालीन ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने धारणा हाम्रो हो। प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यशैली र व्यवहारले थप प्रताडित भइयो भन्ने उहाँहरू (शिक्षक)को कुरा छ। यो कुरा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा नै गरिसकेपछि अर्थ लागिहाल्यो।’

अहिले शिक्षकको माग ठूलो र राज्यको सामर्थ्य सानो भएको बेलामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति छुच्चो भएको उनको भनाइ छ।

‘मागको चाङ ठूलो, राज्यको सामर्थ्य सानो भयो। प्रधानमन्त्रीको बोली खरो र छुच्चो भयो,’ उनले भने, ‘परीक्षा सञ्चालन हुन पनि गाह्रो छ। तत्काल माग सम्बोधन हुन पनि गाह्रो छ।’

सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो: विश्वकर्मा
यता कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले शिक्षकमाथि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले अहिले नै पूरा हुने माग पूरा गर्ने र कतिपय कुराहरू संविधान संशोधन गर्दा तथा त्यसपछिका छलफलका माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए।

‘शिक्षकका सबै माग एकैपटक पूरा हुने अवस्था छैन। कतिपय कुरा संविधान संशोधन गर्दा नै सम्बोधन गर्ने कुरा भए। गर्छु भनेर भएन। त्यतिबेलाको बहुमतले के भन्छ, त्यसैगरी उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘ऐन जारी गर्ने विषयमा तलमाथि नहुने गरी विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्‍यो।’

विश्वकर्माले सबैभन्दा पेचिलो विषय राहत शिक्षकको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए।

‘राहत शिक्षकको विषयमा यसअघि पनि विभिन्न सम्बोधन भएका थिए। यसपटक पनि यो विषय उठ्यो। अब सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बुझाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘राहत शिक्षक भनेको अस्थायी हो भन्ने कुरा त उहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ। उहाँहरूले जागिर खाँदैमा अस्थायी हो भनेर खानुभएको हो।’

विश्वकर्माले तत्काललाई कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेर समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।

उनले सरकारले एक सूचना जारी गर्दा स्थगित हुने कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारको एक सूचनाले परीक्षा रोकिन सक्थ्यो। आन्दोलन त एकैपटक रोक्न सकिने कुरा भएन। सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ताको चरणमा रहेकोले परीक्षा स्थगित भएको भनेर सूचना दिनुपर्ने थियो।’