उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत र आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितीमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन विस्तारमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ ।

उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणमा दुईदिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउनुभएका भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टर र उर्जामन्त्री खड्काको उपस्थितीमा दुई देशबीच उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो । गत माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले ४०० केभीको इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेसँगै उक्त कम्पनीलाई अगाडि बढाउनेबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त हस्ताक्षरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र पावर ग्रीड लिमिटेड भारतका निर्देशक डा यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने उल्लेख छ । बाँकी ४९ प्रतिशत अर्को देशको रहनेछ ।
प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा–न्यु पूर्णियाको लम्बाई नेपालतर्फ करिब २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर रहेको छ भने दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहेको छ ।

कार्यक्रममा उर्जामन्त्री खड्काले दुई देशको उर्जा विकासमा यो सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले नेपालको उर्जा विकासको क्षेत्रमा भारतले पु¥याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । उनले इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा –बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गरे ।
उर्जामन्त्री मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे । उनले सन् २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गरे । उक्त दिन नेपालबाट पहिलोपटक भारतको प्रसारण लाईन हुँदै बंगलादेश विद्युत निर्यात भएको थियो ।

कार्यक्रममा भारतका विद्युतमन्त्री खट्टरले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको द्योतक भएको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार—संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए ।

विद्युतमन्त्री खट्टरले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाली विद्युत भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धी भएको उनको भनाई थियो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको बताए । नेपालमा उत्पादित जलविद्युतलाई स्वदेशमा मात्र क्षेत्रीय मुलुकहरुमा हरित उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको सम्झौता कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित भएको उल्लेख गरे ।