प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको साथ पाएर सरकारको नेतृत्व गरेको आजबाट ७ महिना पूरा भएको छ । संविधान संशोधन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर सरकार गठन भएको दुहाई दिने कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरु नै अहिले संविधान संशोधनको एजेण्डा बोक्न छाडेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त सार्वजनिक रुपमै संविधान संशोधन अब २०८७ सालमा हुने भन्दै नयाँ तिथि घोषणा गरेका थिए । ओलीको संविधान संशोधन गर्नेबारे तोकिएको नयाँ मितिको कारणपनि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो । सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुले नै ओलीले किन यसरी संविधान संशोधनको एजेण्डालाई बेवास्ता गरेको र आफूखुशी नयाँ मिति घोषणा गरेको भनेर असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
कतिपय नेताहरुले त सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्ति ७ बुँदे सहमतिको भावनाविपरित भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवासँग जवाफ माग्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमतसमेत नभएको अवस्थामा अहिले नै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु मुर्खता हुने भन्दै दुवै दलको स्पष्ट बहुमत आएपछि र बृहत्त छलफलपछि मात्रै संविधान संशोधनको एजेण्डामा पुगिने भनेर प्रष्टीकरण आएपछि यो विषय मत्थर भएको थियो ।
तर, केही हप्ता नबित्दै सरकारले अध्यादेशको गृहकार्य गर्यो । विषयगत विज्ञहरुको प्रदर्शनसहित कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा देशलाई द्रुत गतिमा विकास गर्ने उद्घोषसहित विभिन्न अध्यादेश ल्याउने बैठक गरे । कांग्रेसले त संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेश ल्याउन भूमिका खेल्ने विज्ञहरु नै प्रदर्शन गर्यो । कतिसम्म भने अध्यादेश पारित हुनेबित्तिकै विकास र समृद्धिको मूल फुट्छ भनियो ।
बालुवाटारमा विभिन्न स्वार्थ समूह राखेर अध्यादेशको स्वागत गरियो । सबैभन्दा विवादित विषय बनेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो । तर, सरकार अध्यादेश पारित गर्ने ससदीय क्यालेण्डरबाट एकपछि अर्को गरेर ब्याक हुन थाल्यो । अध्यादेश ल्याउँदा सत्ता पक्षमा नै रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग छलफल गरिएन । यादवले आफ्नो पार्टी विभाजन गरेको बदला अहिले अध्यादेश पारित गर्ने मुखमा आएर ओलीसँग लिएका छन् । उनले अध्यादेशको विषयमा तत्कालै निर्णय दिएनन् ।
विज्ञहरुसँग छलफल गरेर उनीहरुको रायसहित निश्कर्षमा पुग्ने अडान लिए । यादवको अडानबाट प्रधानमन्त्री ओलीमात्रै नभएर कांग्रेस सभापति देउवापनि बिच्किए । दुवै नेताले तारन्तार यादवलाई फकाउने प्रयास नगरेको होईन । तर, यादव ओलीसँग पार्टी विभाजन गरेको बदला लिने मुडमा थिए । योबीचमा यादवलाई अध्यादेश देखाएर सत्ताको बार्गेनिङ गरेको भन्नेसमेत आरोप लगाईयो ।
तर, यादवले सत्ताको बार्गेनिङ गरेको भन्नेहरुलाई सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नगर्ने निर्णय लिएर हिजो गतिलो जवाफ दिए । आँफैले ल्याएको अध्यादेशसमेत पारित नहुने स्थितिमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली यतिवेला रक्षात्मक बनेका छन् । यसको नैतिक प्रश्न कांग्रेस नेतृत्वसमक्षपनि तेर्सिएको छ । खासगरी सभापति देउवा र अध्यादेशको लागि सबभन्दा बढि सक्रियता देखाउने महामन्त्री गगन थापा रक्षात्मक बन्नुपरेको छ ।
संसदबाट अध्यादेश पारित गर्ने सामान्य बहुमत समेत सुनिश्चित् नगरी के को आधारले यी अध्यादेश ल्याईयो भनेर कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्रबाट आलोचनाका स्वर सुनिन थालेका छन् । दुईतिहाईको धाक लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले अब फागुन ४ गते हुने सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तरमा यो विषयमा कुन मुखले जवाफ देलान् भन्ने बहस हुन थालेको छ । कांग्रेस र एमाले भित्रैबाट अध्यादेश पारित गराउने सवालमा पनि बालुवाटार र बुढानिलकण्ठले दम्भ पालेको र सत्ता गठबन्धनमा दललाई उपेक्षा गरेकोले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको निश्कर्ष निकालेका छन् ।
कांग्रेसमा देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर बहस चलाउनेहरुले यो नैतिक संकटको कारण अहिलेको सरकारको निरन्तरतामा पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने मत राख्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पछिल्लो समय कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा सहजता महशुस नगरेको चर्चा छ । सरकार सञ्चालनमा आवरणमा देउवाबाट उदार साथ पाएकोजस्तो देखिएपनि गुह्य रुपमा सरकार सञ्चालनमा ओलीले एकपछि अर्को हस्तक्षेप र अवरोधको महुशस गरेका छन् ।
अध्यादेश ल्याईएपछि पनि माओवादीसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदापनि ओलीले आफ्ना दूतमार्फत सहयोग खोज्नु कांग्रेससँगको सहकार्य लामो नजाने निश्कर्षसहित चालिएको कदमको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । यद्धपी अध्यादेशमा एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलले सहयोग मागेको खुलासा गरेका वर्षमान पुनमाथि स्वयम पोखरेलले स्पष्टीकरण दिनु र बलियो वाम ध्रुवीकरणको लागि पहलकदमी लिन फोनवार्ता भएको खुलासा हुनुले पनि कांग्रेस र एमालेबीच स्वभाविक रुपमा सरकार सञ्चालनको यात्रा अघि नबढेको निश्चित हुन्छ । कांग्रेसका केही नेताले त सभापति देउवासँग शंकर पोख्रेलको उक्त प्रस्तावबारे जवाफ माग्नेसम्मको तयारी गरेका छन् ।