राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न चार वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संसोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले पाँच वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको भएपनि ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ भने जारी भएको छैन ।

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । संसद् अधिवेशन आह्वान नगरी अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले भने सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।