स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यक्तिले उपचार सुविधा पाउने रकम एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमाले धेरै नागरिकलाई राहत दिए पनि यो रकम अपर्याप्त रहेको मन्त्रालयले निश्कर्ष निकालेको छ । विशेष गरी मिर्गौला, मुटु, कलेजो, फोक्सो र मस्तिष्कघात जस्ता गम्भीर रोगको उपचारका लागि यो रकम न्यून भएको गुनासो आइरहेको थियो ।

बीमितलाई ५ लाखसम्मको उपचार सुविधा दिन स्रोत व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने वार्षिक ३१ अर्ब रुपैयाँ बीमा कोषमा समावेश गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीको तलबको २ प्रतिशत बीमा कोषमा जम्मा गर्ने, स्वास्थ्य कर दोब्बर गर्ने र विद्युत शुल्कको १ प्रतिशत बीमा कोषमा समावेश गर्ने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।

राज्यले लिने करको ०.५ प्रतिशत बीमा कोषमा हाल्नुपर्ने र डिजल, पेट्रोल, ग्याँसबाट बूढीगण्डकी आयोजनामा दिएको पैसालाई बन्द गरेर बीमा कोषमा लैजानुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

यस्तै हाल बीमितले आफ्नो उपचार खर्च बापत १० प्रतिशत आफैं तिर्नुपर्ने (को–पेमेन्ट प्रणाली) मा पनि परिवर्तन गरिने छ । हाल एक लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत (१० हजार) तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पाँच लाखमा ७ प्रतिशत (३५ हजार) मा परिवर्तन गर्ने योजना रहेको मन्त्री पौडेलले सुनाए ।

मन्त्रालयले नक्कली बीमा दाबी रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । बीमा ऐनमा संशोधन गरी नक्कली दाबी गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने र सम्बन्धित अस्पतालको सम्झौता खारेज हुनेसम्मको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

साथै बीमा र निजी खर्चमा उपचार गराउने बिरामीबीच हुने विभेद अन्त्य गर्न सबै नागरिकको उपचार बीमामार्फत मात्र गर्ने नीति लिइने मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दैनिक दर्जनौं बिरामीका आफन्तहरू उपचार खर्चको लागि सहयोग माग्न आउने र सांसदहरुले समेत आफ्नो क्षेत्रका बिरामीहरूको उपचारका लागि सहयोग माग्ने गरेको भयावह अवस्था रहेको बताए ।

‘यस्तो भयावह अवस्थामा राज्यले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने भएकाले स्वास्थ्य बीमा नै एकमात्र विकल्पक हो,’ मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समक्ष प्रस्तुत गरिएको र डा. शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

सन् २०२३ पछि बीमा बोर्डलाई सरकारले तिर्नुपर्ने १७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । मुख्यतया बीमामा स्रोत सुनिश्चित चुनौती रहेको औल्याउँदै सरकारले यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

साथै बीमामा देखिएको नक्कली भुक्तानी दाबी रोक्न बीमा ऐनमा संशोधन गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

विश्वमा कुनै पनि देशमा नागरिकको योगदान बिना स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सफल नभएको उदाहरण छ ।

‘विश्वमा कुनै पनि देशमा नागरिकको योगदान बिना स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सफल भएको छैन’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘बीमामा पाँच लाखको कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यो एक क्रान्तिकारी कदम हुनेछ र समाजवाद स्थापनाको दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।’