प्रधानमन्त्री एवम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, जसपा, नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘छ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आँफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सोहीअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नको लागि लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानूनी र संरचानागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं । यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्नेगरि विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनैपनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होईनन् । त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनैपनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन् । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो । त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामीसम्वद्ध पक्षको ध्यानाकार्षण गर्दछौं ।’