राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् ।

लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पक्राउ भएपछि तत्काल सदनको नेतृत्वकर्तालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘… कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।’

यस अनुसार अब प्रहरीले सभामुखलाई लामिछाने पक्राउ परेको जानकारी दिनेछ ।

लामिछानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर सीआइबीले काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेको हो ।

सीआइबीले नै लामिछाने पक्राउ परेको सूचना सभामुखलाई दिनेछ। तर, लामिछानेको सांसद पद तत्काल जाने छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पक्राउ र सांसद पद निलम्बन हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावली २२५ को उपनियम ३ मा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी बैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद पद निलम्बन हुन्छ। अगाडि भनिएको छ, ‘ … वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।’

यो व्यवस्था अनुसार लामिछाने धरौटीमा छुटे भने सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छैन । यदि अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिए सोही दिनदेखि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ।

लामिछाने २०७९ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा चितवन – २ बाट निर्वाचित भएका थिए । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उनको सांसद पद खारेज भएपछि २०८० साल वैशाख १० गते त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि लामिछाने नै निर्वाचित भएका थिए ।