सत्तारुढ दलले प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई भदौ महिनाभित्रै हटाउने तयारी थालेका छन् । सत्तारुढ नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेसलगायतका दलमा अहिले उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

उपसभामुख रानाले अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा जान केही युवाहरुलाई सिफारिस गरेर अमेरिकी राजदूतावासलाई लेखेको पत्र बाहिरिएको थियो । उनले सिफारिस गरेको मान्छे संसद्भन्दा बाहिरको रहेको र सो कार्य उपसभामुखको पदीय आचरणभन्दा बाहिर रहेको भन्दै कांग्रेस–एमालेले राजीनामा मागिरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेले राजीनामाको दवाब दिइरहेपनि उपसभामुख रानाको मनशाय सजिलै मार्ग प्रशस्त गर्ने छैन ।

सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारेमा छलफल भइसकेको छ । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले उपसभामुख रानालाई हटाउनुपर्ने निश्कर्ष सुनाइसकेका छन् । संविधानको धारा ९१ (६) (ग) मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गराएर सभामुख र उपसभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उपसभामुख रानाले राजीनामा नदिएको खण्डमा सोही व्यवस्था बमोजिम हटाउने सत्तारुढ दलको तयारी रहेको छ ।

उपसभामुख रानालाई हटाएर संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको सहभागिता गराउने तयारी रहेको बताइएको छ । संवैधानिक परिषद्मा अहिले कांग्रेसको सहभागिता छैन । संविधानको धारा २८४ मा वैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहने छन् भने प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस रहेको छ ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषदमा भाग खोजेपछि सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपसभामुख रानालाई हटाउनुपर्ने कित्तामा उभिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसलाई पनि संवैधानिक परिषद्मा सहभागी गराएर सत्ता गठबन्धनभित्र थप विश्वासको वातावरण बनाउन चाहन्छन् । यस आधारमा रानालाई हटाइसकेपछि उपसभामुख कांग्रेसबाट बनाउने तयारी रहेको छ ।

उपसभामुख रानालाई यही भदौ ३० र ३१ गतेभित्रै हटाउने तयारी रहेको बताइएको छ । उनले राजीनामा नदिए संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्नेबारे सत्तारुढ दलहरु सहमत भइसकेका छन् । सत्तारुढ दल जनमत पार्टीका नेता तथा सांसद अब्दुल खानले भने, ‘उपसभामुख रानाको बारेमा ३० या ३१ मा छलफल हुन्छ । भोटिङ भएर यो फाइनल हुन्छ ।’