नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले माओवादी सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले नभनेको कुरा भनेको भन्द्र भ्रम छरेको बताए ।

‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आज भन्दा यही विषयमा निकै लामो समय लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका विषयलाई जुन प्रकारले आम जनतामा भ्रम छर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसको जवाफ यही सदनबाट दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ’, सांसद गिरीले भने ।

प्रधानमन्त्रीले यदि कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुले नियम बमोजिम राज्यलाई शुल्क तिरेको छैन भने अनिवार्य तिर्नुपर्छ, त्यसमा इफ बट हुँदैन भनेको गिरीले बताए ।

‘तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर, नियम भन्दा विपरीत, कुनै लेनदेन निमिलेका कारण, कुनै स्वार्थ पूरा नभएका कारण उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिने हिसाबले कहिँ कतैबाट यति पैसा दिनुपर्छ, होइन भन्ने लाइन काट्छु भन्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन’, गिरीले भने ।

उद्योगी व्यवसायीहरु गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार महशुल तिर्न तयार रहेको भन्दै सांसद गिरीले विद्युत प्राधिकरणले त्यसको प्रमाण दिनुपर्ने बताए ।

‘तर, विद्युत प्राधिकरणले आज किन टिओडी मिटर रिडिङको रिर्पोट किन आज सरकारलाई दिन सक्दैन ?, किन व्यावसायीहरुलाइ दिन सक्दैन ?’ एमाले सांसद गिरीको प्रश्न छ ।

विगतमा कुनै लेनदेन भएका कारण विद्युत प्राधिकरणले मिटर रिडिङको प्रमाण लुकाएको उनले आरोप लगाए ।

‘यति समय तपाईंहरुले उपभोग गर्नुभयो भनेर टिओडी मिटरको रिर्पोट दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो किन लुकाएर विद्युत प्राधिकरणले राख्यो भन्दा हिजो कुनै लेनदेन गर्नुपर्ने थियो, लेनदेन मिल्यो भने, सौदाबाजी मिल्यो भने त्यसलाई गुपचुप राखौंला भन्ने थियो । त्यो कुरा नमिलेपछि अहिले आएर यो खालको अवस्था सिर्जना भयो’, सांसद गिरीले भने ।

विगतमा विद्युत प्राधिकरणबाट अपारदर्शी काम भएको र यसले समस्या पारेको उनको दाबी छ ।