नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद्मा प्रतिपक्षीको विरोधकाबीच सदनको गतिविधि अगाडि बढाउनु सभामुखको परिस्थिति रहेको दाबी गरेका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नाराबाजी गरेर अवरोध गरेको थियो । तर, सभामुखले बैठकको काम कारबाही अघि बढाए । प्रचण्डले विश्वासको मत पनि लिए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्ती शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा हुँदा संसद्मा एमालेले उठाएका आवाज र सरकारले गरेको व्यवहार अहिलेको प्रतिपक्षीलाई स्मरण गराएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सामान्य र नियमित कार्यसूचीमा असहमति जनाउनु/अवरोध गर्नु एउटा विषय हो, तर संवैधानिक बाध्यताबाट सिर्जित विश्वासको मत लिने कार्यसूचीमै अवरोध गर्नु नेपाली कांग्रेसको महाभूल हो । अन्य विाषयमा आपसी संवाद र छलफलका माध्यमबाट समाधानमा पुग्ने कोसिसलाई जारी राख्नुपर्छ । संवैधानिक बाध्यता नहुँदानहुँदै विगतमा एमालेलाई बेलमा राखेर गर्नु नगर्नु गरेको पनि स्मरणै होला ।’

नेकपाको एकता अदालतले भंग गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेका थिए । कारबहाीको पत्र सभामुखलाई पटक-पटक पठाउँदा पनि सभामुखले कारबाही गरेका थिएनन् । सो समयमा सापकोटा सभामुख थिए, भने पछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले एमाले विभाजनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

देउवा र सापकोटाको कदममा एमालेले महिनौं सदन अवरुद्ध गर्यो । तर सरकारले कुनैपनि सुनुवाई गरेको थिएन् । भट्टराईले सोही कदमको स्मरण गराएका हुन् ।