बलात्कार आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेर मुद्दा लडिरहेका नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदनको पेसी आज (बिहीवार) परेको छ।

पाटन उच्च अदालतमा हुने पेसीमा आज नै बहस र फैसला हुनसक्ने सम्भावना रहेको सन्दीप पक्षधर वकिलहरुको भनाइ छ।

गत साताका लागि नै पेसी तोकिए पनि ‘बार डे’ परेपछि सन्दीप पक्षका वकिलहरूले नै उक्त दिनको पेसी स्थगित गरेका थिए।

यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो।

पुस १२ गते मंगलबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले पीडित किशोरीको जन्‍मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोजकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।

लामिछानेमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ। तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।

उमेर सम्बन्धी विवाद भएपछि इजलासले उनको जन्म सम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।

यस्तै इजलासले अर्का क्रिकेटर देव खनाल र मेडिकल गराएका चिकित्सकलाई समेत झिकाउन आदेश दिएको छ। उनीहरूलाई यसअघि नै बोलाउँदा पनि नआएको भन्दै अदालतले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै झिकाउन आदेश दिएको कानुन व्यवसायी घिमिरेले बताए।

उनीहरूको पुस २५ गतेसम्ममा बकपत्र गराइसक्न पनि भनिएको छ।

सन्दीपले १७ वर्षीय नाबालिगलाई गत भदौ ५ गते काठमाडौंको एक होटलमा पुर्‍याएर दुई पटक बलात्कार गरेको आरोप छ।

भदौ ६ गते उनी टी-२० खेल खेल्न केन्या गएका थिए। पीडित नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।

त्यति बेला आरोपित लामिछाने केन्यामा थिए। उनी त्यहीँबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न वेष्ट इन्डिज गएका थिए। उनीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्दा पनि नेपाल नफर्किएपछि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गरेको थियो।

सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले उनीविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसूरको दफा २१९ जबरजस्ती करणी गर्न नहुने शीर्षकमा अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसको उपदफा ३ को (घ) अनुसार १२ वर्ष सम्म कैद सजाय मागदाबी समेत गरेको छ।

उक्त उपदफाको (घ) मा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्ष देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।