राजनीति
एमाले बैठक बस्दै, तीन वटा प्रतिवेदन पेस हुने
नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । सोमबार दिउँसो तीन बजे ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा बैठक बस्न लागेको हो । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका
राष्ट्रपति भण्डारीसामु भीम रावलको हारगुहार
एमालेभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मध्यस्थता गर्न आग्रह गरिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विवाद मिलाउन मध्यस्थता गर्न आग्रह गरेका
नेपाल समूहबाट खनाल पक्ष अलग
एमाले नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहभित्र दुई धार प्रष्ट देखिएको छ । एउटा धार पार्टी एकताको पक्षमा खुलेको छ । अर्को धार नयाँ
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै आएको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलका लागि आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोकिपाउँ भन्दै आएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ
यस्ता छन् संयुक्त सरकारको ११ प्राथमिकता
गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई तथा
भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ रिट दर्ता
भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमि आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष देवी ज्ञवाली सहित चार जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चार वर्षपछि सर्वोच्चको अर्को आदेश
२०७४ साल चैत १९ गते भवन तथा अन्य जुनसुकै निर्माण कार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गर्न आफूले दिएको आदेशको कार्यान्वयन भए–नभएको यथार्थ विवरण पठाउन सर्वोच्च
एमालेले बोलायो स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक
नेकपा एमालेले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार सोमबार बिहान ११ बजेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ। उक्त बैठकपछि
सर्वोच्चले सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन भनेको थिएन, गलत व्याख्या भयो : संविधानविद अधिकारी
संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसदीय व्यवस्थामा ह्वीप लाग्दैन भनेर विश्वास गर्न नमिल्ने बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित ज्ञान गोष्ठी संवाद शृंखलामा बोल्दै संविधानविद् अधिकारीले संविधानको धारा
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित












