काठमाडौं । संघीय सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा देशभरका १९० स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ।

स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदा समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले १९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको बताए। उनले १९० मध्ये ८० गाउँपालिका र ११० नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको जानकारी दिए।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ। संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम अहिलेसम्म पनि गर्न नसकेको उनले बताए । यद्यपि स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघ वा प्रदेश सरकारबाट पठाउने भन्नेमा विवाद रहेको उनको भनाइ छ। संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुन नसकेको प्याकुरेलले बताए ।

‘मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करिव २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पु¥याउन नसक्नु भनेको राम्रो होइन । अहिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्रबाट वा प्रदेशबाट भन्ने विवाद छ । संघीय निजामति ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । ऐन आउन नसक्दा स्थानीय सेवाको मापदण्ड संघले तोक्ने भनिएको छ । स्थानीय सेवाको कानून पनि तीनवटा प्रदेश सरकारले मात्रै बनाएका छन् । चार वटाले शुरु गरेको अवस्था समेत छैन ।’ उनले भने, कर्मचारीको वृत्ति विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योल भएको छ । कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको लागि   गाउँपालिका र नगरपालिकाले एउटातालिम गर्नसक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीको अभाव छ त्यसमा भएका कर्मचारीहरु पनि दक्ष कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आइरहेको छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तबाट काम भइरहेको बताए । उनले  न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै करिव ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका गरी १२० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिहेको स्वीकार गरे । कतिपय स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने आफूले रोजेको अधिकृत पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले रोजेको कर्मचारी पठाउन नसकिने बताए ।

‘७५३ स्थानीय तहमा नै कुनै न कुनै हिसावले संघीय मामिला मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ८० गाँउपालिकामा निमित्त र ५० नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त  छन् । तोकेको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण त्यो भन्दा एक तह तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम गर्न सकिने कानूनी प्रावधानअनुसार जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले खाजेको कर्मचारी पाठन सकिने अवस्था छैन । कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया लामो भएकाले रिक्त हुने बित्तिकै त्यहाँ तत्काल कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कर्मचारी अभाव नयाँ होइन । मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय तहको स्थापना भएसँगै तोकिएको श्रेणीको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको अभाव झेल्नुपरेको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि तत्काल संघीय निजामति ऐन ल्याएर सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सरकारको ध्यान कर्मचारी व्यवस्थापनमा जान नसक्दा स्थानीय तहको सेवा प्रभावित बन्दै गएको छ ।