काठमाडौँ । प्राविधिक समस्याभन्दा सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय कमीकमजोरीका कारण यस वर्ष मेलम्चीको पानी वितरणमा ढिलाइ भएको देखिएको छ । सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वयको अभाव रहँदा बाढीपहिरोबाट उत्पन्न समस्या समाधानको पहल नै हुन सकेको छैन ।

वर्षायाम सकिएको तीन महिना सकिँदा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउन नसक्दा सर्वसाधारण ट्याङ्करको पानी किनेर पिउन बाध्य छन् । गत वर्ष मङ्सिरको पहिलो सातादेखि नै पानी वितरण सुरु भइसकेको थियो ।बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याउने त्रासमा जेठमा पानी पथान्तरण बन्द गरिएको थियो । यस वर्ष असोज २८ गते देशभरिबाट मनसुन बाहिरिएको छ । सुरुङमा पानी पथान्तरण बन्द भएको सात महिना र मनसुन बाहिरिएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि बाढीपहिरोले पुरिएको मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) खुलाउन अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरिएको छैन ।

खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अहिलेको ठेकेदारले सिनो हाइड्रोले बाँकी रकमको भुक्तानीलगायतका विभिन्न सर्त राखी काम सुरु नगरेकाले पानी वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । सम्झौता अनुसार सिनो हाइड्रो आयोजनाको निर्माण कम्पनीका रूपमा कायम रहेसम्म अरू कुनै पनि कम्पनीले आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् ।

“काम त्यही ठेकेदारले गर्नु पर्छ । उसका मागबारे दुई दिनदेखि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । उसको बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्न मन्त्रालय तयार छ । ठेकेदार कम्पनीले धरौटी रकम फिर्ताका लागि अदालतमा दिएको मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेकाले समेत समस्या देखिएको छ,” मन्त्री यादवले भने । आयोजनाको बिमा गरिएको र सोही रकमबाट नै ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले रकमको कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

करिब पाँच करोड रुपियाँ बाँकी रहेको रकमको भुक्तानी, धरौटी रकम फिर्ता र अदालतबाट मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म मुहानस्थललगायत आयोजनाको कुनै पनि काम नगर्ने सर्त ठेकेदार कम्पनीको छ । निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो यो वर्ष अहिलेसम्म आयोजनाको मुहानस्थलमा नै पुगेको छैन ।

खानेपानीमन्त्री यादवले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा छिट्टै नै वितरण हुने आश्वासन दिनुभएको १० दिन पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म आयोजनाको मुहानस्थलमा नै काम सुरु हुन नसक्नुले समेत गम्भीर व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी प्रस्ट भएको देखिएको छ । सो क्रममा मन्त्री यादवले मेलम्चीको पानी छिट्टै नै वितरण हुने गरी कामलाई तीव्रता दिन आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।