काठमाडौं । युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपालका वायुसेवा कम्पनीमा लगाएको प्रतिबन्ध तथा कालोसूची फुकुवा गर्न अस्वीकार गरेको छ। ईयूले सन् २०१३ बाट नेपाल वायुसेवा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। ईयूको पछिल्लो प्रतिवेदनले विमान कम्पनीहरूले उडान सुरक्षामा थप काम गर्नुपर्ने भन्दै कालोसूची नहटाउने निर्णय गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। ईयूको एयर सेफ्टी कमिटीले बुधबार प्राधिकरणलाई हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सन् २०२३ मा नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने दाबी गर्दै आएका थिए। ईयूले सन् २०१३ बाट नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै उसको सदस्य राष्ट्रभित्रका मुलुकहरूमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई उडानको अनुमति र त्यहाँका नागरिकहरूलाई यहाँको विमान चढ्न प्रतिबन्ध लगाएको हो।

प्राधिकरणबाट अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त आंशिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाली ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सको हवाई सुरक्षामा सन्तोष नभएका कारण नेपाललाई अझै ईयूको कालोसूचीमा नै राखिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको वर्तमान सांगठानिक संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहकको गुणस्तर सोको अभिलेखीकरणलगायत संस्थागत संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ।’

यस्तै, श्री एयरलाइन्सको वर्तमान कार्यपद्धति सन्तोषजनक रहे पनि थप सुधारको आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आन्तरिक संस्थागत सुरक्षा, हवाईयोग्यता लगायतका पक्षमा विमान कम्पनीहरूले आवधिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने ईयूले भनेको छ। त्यस्ता रिपोर्टिङ हरेक ३–३ महिना गर्न समयसीमा तोकेको छ। प्रतिवेदनले नियमकीय निकाय प्राधिकरणको कार्यक्षमतामा ईयू सन्तोषजनक रहेको र उडान सुरक्षामा प्राधिकरण मात्र नभई राज्य संयन्त्रले नै हातेमालो गर्नुपर्ने उल्लेख भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जनाए।

ईयूको सेफ्टी एजेन्सी९इयासा० ले भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको थियो। सोही आधारमा नै ब्रसेल्समा भएको एयर सेफ्टी कमिटीको छलफलबाट नेपालमा लगाएको कालोसूचीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। हरेक ६–६ महिनामा ईयूले कालोसूची अद्यावधिक गर्ने गर्छ।प्राधिकरणलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको कार्यप्रति सन्तुष्टि जनाइनु र हवाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुनु विरोधाभाष भएको जानकार बताउँछन्।

प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा नटुक्र्याएसम्म ईयूले कालोसूचीबाट नहटाउने बताइन्छ। २०७६ सालमा नै प्राधिकरण टुक्राउने विधेयक संसद् पठाइए पनि पारित हुन सकेन। टुक्राउनेभन्दा पनि प्राधिकरणले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली संशोधन गर्दै नियामक र सेवा प्रदायकको काम छुट्ट्याएको बताउँदै आएको छ।  यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।