काठमाडौँ  । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विषयगत समितिको काम कारबाहीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको छलफलमा अधिकांश सभापतिले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

सभापतिहरूले उक्त निर्णयमा सरकारको  ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसमक्ष माग पनि गरेका छन् । कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयकको व्यवस्थामाथि कार्यकारी निर्णय हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सभामुखसँगको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले उक्त विषय प्रवेश गराउनुभएको थियो । अन्य सभापतिले पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संसद्लाई जानकारीसमेत नदिई कार्यकारीबाट निर्णय हुनु गलत भएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । खतिवडाले भने, “संसद्ले अनुमोदन गरेका विषयमा संसद्लाई थाहा नदिने कुरा ठिक भएन । व्यवस्थापिकाको अधिकार सङ्कुचन भयो । अदालतले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । हिजो न्यायपालिकाको आदेशबारे पनि प्रश्न भएको थियो । यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हामीले आग्रह गरेका छौँ ।” सभामुखसँगको छलफलमा विधायिकी अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेकाले ध्यानाकर्षण भएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।