काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित लघुवित्त–वित्तीय संस्थाहरूको समस्या र समाधान गर्न गठित समितिले चार लाख १८ हजार सात सय २२ जना ऋणीले दुई वा दुईभन्दा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने गरेको देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको २०७९ फागुन १० गतेको बैठकले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय लघुवित्त–वित्तीय संस्थाको समस्या र समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले कुल ऋणीको १८ प्रतिशतले दुई वा दुईभन्दा धेरै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको औंल्याएको छ।

समितिले मंगलबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बहुसंस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७.९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेको देखाएको छ। ‘कुल ऋणीको ८१.८ प्रतिशतले एक संस्थाबाट मात्र र बाँकी १८.२ प्रतिशत (चार लाख १८ हजार सात सय २२ जना) ले दुई वा सो भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बहु संस्थाबाट कर्जा लिएका यी ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब ९कुल कर्जाको ३७।९ प्रतिशत० कर्जा उपभोग गरेका छन्।’

प्रतिवेदन अनुसार एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेको देखिन्छ भने एकै ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार आठ सय ३४ रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको औंल्याएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कुल ऋणीमध्ये दुई वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११.७ प्रतिशत, तीनदेखि पाँच वटाबाट लिने ५.६ प्रतिशत, ६ देखि १० वटाबाट लिने ०.८ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने ०.१ प्रतिशत रहेका छन्।

प्रतिवेदनले कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको औंल्याएको छ। ‘कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा ५० हजारभन्दा कम २९.५ प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन् भने १५ लाखभन्दा बढी ०.२ प्रतिशत(तीन हजार आठ सय ५२ जना) ले कर्जा लगेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म कर्जा लिनेको संख्या कुल ऋणीको २१.२ प्रतिशत र कुल कर्जामा ४०.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।’

प्रतिवेदनले मूलतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार, निश्चित क्षेत्रका संस्थाहरूको केन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ, केही ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली रहेको औंल्याएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।