काठमाडौं । सरकारले झण्डै
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो ।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । त्यस्ता कम्पनीले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् ।
यी हुन कालो सूचि सिफारिसमा परेका कम्पनी :
दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।उनीहरुको सन्तोषजनक नभएपछि सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
बैसाख २८, २०८३ सोमबार
68 Views
बैसाख २७, २०८३ आइतबार
65 Views
बैसाख २६, २०८३ शनिबार
77 Views
