मंगलबार , भाद्र १६, २०८३

काठमाडौं । सरकारले झण्डै

विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो ।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । त्यस्ता कम्पनीले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् ।

यी हुन कालो सूचि सिफारिसमा परेका कम्पनी :

Notice-KALO SUCHI.jpg

दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।उनीहरुको सन्तोषजनक नभएपछि सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

नेपाली मूलका बिबेक लुइटेल नर्दन टेरिटोरीको सर्वोच्च अदालतमा वकिलका रूपमा प्रवेश

बेलायतमा नेपाली चेली सरिना घलेलाई स्वर्ण पदक

NRNA-NT T-20 क्रिकेट प्रतियोगिता २०२६ : आठ टोली सहभागी, लिग खेल तालिका सार्वजनिक

नान्टको नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ, अध्यक्ष भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट चयन गरिने

KBA ग्लोबल क्रिकेट क्लब बन्यो NRNA-NT T20 Cup 2026 को च्याम्पियन

डार्विनको ‘जुनून’लाई तीन प्रतिष्ठित अवार्ड, ‘रेस्टुरेन्ट अफ द इयर’ सहित ठूलो सफलता


TOP