विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो ।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । त्यस्ता कम्पनीले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् ।
यी हुन कालो सूचि सिफारिसमा परेका कम्पनी :
दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।उनीहरुको सन्तोषजनक नभएपछि सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
बैसाख १९, २०८२ शुक्रबार
56 Views
बैसाख १९, २०८२ शुक्रबार
55 Views
बैसाख १९, २०८२ शुक्रबार
147 Views
बैसाख १९, २०८२ शुक्रबार
142 Views
