काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर मागको सम्बोधन छलफलबाट नै हुने भएकाले काममा फर्कन आग्रह गरेको छ ।

१५ असोजदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाज समेत रोक्दै आएका छन् । कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले दैनिक काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नियमित प्रदर्शन समेत गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउँदै वार्तामा बोलाएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग गरिरहेका छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आउँदा सरकार सकसमा परेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।