सोमबार , बैसाख २२, २०८२

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेर रिगलको कैद मिनाहा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएका हुन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए पनि  त्यस विपरीत सरकारले संविधान दिवसको दिन नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगललाई माफी मिनाहा दिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्षले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘फैसलामा ‘अन्त्यन्त अमानवीय क्रुर तरिकाले पूर्व तयारीका साथ वारदात घटाएको’ भनी उल्लेख भएको अवस्था स्पष्ट हु्ँदाहुँदै निज रिगल ढकाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको छ ।’

रिगललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) को आधार लिई माफी दिनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त नभएको आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

Prachand-and-Tap-Bahadur-_rigal.jpg

रिगलको कैद मिनाहाले  संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रव्रिmयामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै पनि आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार व्यहोर्नु नपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसुरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्ति समेतको आक्रमणबाट सुरक्षित हुन पाउने लगायतका अधिकारको उल्लंघन भएको समेत मानव अधिकार आयोगको ठहर छ ।

आयोगले संविधान दिवसका दिन कैद माफी मिनाहा गरिएकाहरुको विवरण पनि सरकारसँग मागेको छ । आयोगका अध्यक्ष मगरको पत्रमा अघि भनिएको छ, ‘गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन समेत अनुरोध गर्दछु ।’

जिल्ला अदालत, बाँकेले ११ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई रिगलले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको उल्लेख छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले २८ माघ २०७६ मा गरेको पुनरावेदन फैसलामा पनि रिगल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण विरोधी सिध्याउने पूर्व योजनाका साथ घटना घटाएको र खुँडा प्रहार गर्ने रिगल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी उल्लेख छ ।

आयोगले  राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, पीडित परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने मात्र होइन, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र राज्यका निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन जानेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन म्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन समेत मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

अस्ट्रेलियाका गीतकार विनोद अधिकारीका सिर्जना छिटै बजारमा आउंदै

डार्विनको नाइटक्लिफमा छुरा प्रहार, एकजनाको मृत्यु

फेरि बिग्रियो प्रचण्ड–जनार्दन सम्बन्ध, बैंककमा ओलीसँग डिनर, सिंहदरबारमा विष्णु पौडेलसँग फोटो!

लेखकले कुलमानलाई नहटाऔँ भन्दा खड्का र राणा कड्किए- अहिले नहटाए कहिले?

अस्ट्रेलियाको डार्विनमा बहु सास्कृतिक होलि पर्व मनाइदै

पदाधिकारी भएर पनि पार्टीको निर्णय अरु कसैबाट थाहा पाउनु परेको सुमनाको गुनासो, पदको वजन नभएको महशुसपछि राजीनामा


TOP