गएको आइतबारदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् ।

संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको सङ्घीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । समितिका संयोजक दीपक गौतमले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्दै,अनिश्चितकालका लागि पेन डाउन गर्ने निर्णय भएको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई आन्दोलनका लागि काठमाडौँ केन्द्रित हुन आह्वान गरिएको छ ।

आन्दोलनका लागि भन्दै हरेक स्थानीय तहबाट सम्भव भएसम्मका कर्मचारी काठमाडौँमा आइपुगेको जानकारी गौतमले दिए । आन्दोलित कर्मचारीहरूले स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चकृय सरुवा प्रणाली , समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन , उमेर हद र सेवा अवधि गणना , अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन , सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

आन्दोलनसँगै कर्मचारीहरूले विभिन्न दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन् । बिहीबार संर्घषरत कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीलाई भेटेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने २० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने,सङ्घ प्रदेश र स्थानीय (तीनै तहका) कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने,सङ्घीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका,प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका र साबिक स्थानीय निकाय,घरेलु लगायतका कर्मचारीहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विना सहमति स्वचालित, अनुमानयोग्य, चक्रीय प्रणाली अनुसार हरेक दुई दुई वर्षमा प्रदेशले अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्ने बुँदा समेटिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने,स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश गरे लगतै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमै समावेश हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ ।

उनीहरुले स्थानीय कर्मचारी हितका लागि एक कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको समान अवसर हुनुपर्ने बुँदा ऐनमै समेटिनुपर्ने माग राखेका छन् ।