काठमाडौं । सरकारले  चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई जेल बाहिर बस्न दिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कात्तिक १ गतेदेखि यो कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर ऐन लागू भए पनि प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐनको दफा १७ को (च), दफा २९ र दफा ४९ मा रहेको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

‘फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनका प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र दफा ४९ मिति २०८० कार्तिक १ देखि प्रारम्भ हुनेगरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने।’ सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, -फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वनय ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई सो दफाको प्रयोजनको लागि मिति २०८० कार्तिक १ देखि लागू हुनेगरी प्यारल अधिकृत तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने।’

दफा १७ को खण्ड च मा कसुदारलाई प्यारेलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । दफा २९ ९१० मा भनिएको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायका दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिनसक्नेछ ।’ दफा ४९ मा यसका लागि प्यारोल अधिकृत तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै अब दुई तिहाई कैद सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई अदालतले जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्नेछ ।

प्यारोलमा मा कसुरदारले तोकेको कैद सजायको निश्चित (दुईतिहाई) अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ ।

तर प्यारोलमा छुटेका व्यक्ति पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भने हुने छैनन् । उनीहरुले  निश्चित शर्त पालना गर्नुपर्छ ।