प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चाडबाड र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर आफूले पेट्रोलियम पदार्थको गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णय लिएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले आफूलाई नेपाल आयल नियमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको थाहा नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिनुपरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले अटोप्राईसमा जाने निगमको निर्णय जनताको पीरमर्का, भावना र आवश्यकता विपरीत रहेकाले आफूले सो निर्णयलाई फिर्ता गराएको पनि स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र निकाय नभएकाले उसले सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आजै बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सुनको अवैध पैठारी, तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव श्री किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । २. नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको गरेको मूल्य वृद्धि आसन्न चाडबाड र उपभोक्ता हितलाई पनि ध्यानमा राखि तत्काल फिर्ता लिन मैले निर्देशन गरे बमोजिम नेपाल आयल निगमले सो मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको छ । म माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी के पनि गराउन आवश्यक ठान्दछु भने एक जना माननीय प्रधानमन्त्री बाहिरबाट आउँदाआउँदै जनतालाई उपहार दिनुभयो भन्नुभयो । त्यो मेरो जानकारी थिएन । र, प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि निर्णय भन्दा केही महिना अगाडि आयल निगम बिस्तारै पहिलाको ऋण चुक्ता गरेर नाफातिर गइराखेको स्थितिमा सायद यो उपयुक्त समय हो अटोप्राईसिङमा जाने भन्ने भएको थियो । त्यसैको आधारमा भएको थियो । जुन अहिलेको जनताको पीरमर्का, जनताको भावना र आवश्यकता विपरीत थियो । आज बिहान मात्रै मैले प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालय वा उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी नदिई अटोप्राईस भनेको आयल निगमको स्वतन्त्रता होइन, राज्यबाट अलग जाने भन्ने होइन । राज्य भित्रकै अंग हो । त्यसकारण अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो । त्यही निर्णय निर्देशन अनुसार आयल निगमले निर्णय फिर्ता लिएको छ । यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु । ’

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए । आजै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुनको अवैध पैठारी, तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।