काठमाडौं । अब गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन् । गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता नियमावली बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको थियो मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अलपत्र पारेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारको सिफारिसमा करिब २ महिना पहिला वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । नागरिकता ऐनको बिवाद सर्वोच्च अदालतको फैशलाबाट टुंगिएपछि कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको थियो । नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा नआएको एनआरएनए नागरिकता अब नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यस्ता छ एनआरएनए नागरिकता लिने प्रक्रिया
नागरिकता ऐनको दफा ७ मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । ७ ९क०मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । नियमावलीले एनआरएनलेले नागरिकता लिने प्रक्रियालाई पनि प्रस्ट पारेको छ । निवेदन दिने व्यक्ति वा उनको आमा,बाबु, हजुरबुवा, हजुरआमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ । विगतमा नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण आवश्यक पर्ने छ । साथै नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुने र शपथ गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत ऐन र नियमावली दुवैमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीतको कार्य गरेको ठहरेमा नागरिकता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको जनाइएको छ ।

विभिन्न मूलकमा अहिले १५ लाख भन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीहरू रहेको गृह मन्त्रालयको आङ्कलन छ । गैर आवासीय नेपालीहरूले पाउने नागरिकता बाहकले भोट हाल्न तथा राजनीति गर्न पाउने छैनन् भने सरकारी पदमा जागिर खान पनि अयोग्य हुने छन् । व्यवसाय गर्न पाउनुका साथै उनीहरूले नेपालमा पनि सम्पत्ति राख्ने बाटो भने खुला भएको छ ।