यो अवार्डको घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाले मंगलबार राति गरेको हो । यो अवार्ड नेपालले पहिलो पटक पाएको हो । राष्ट्रसंघले नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यमा उल्लेख्य भूमिका निभाएकोमा सरकारी तर्फ निकारागुवा, लेबनान, ओमन र कोस्टारिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि अवार्ड प्रदान गरेको छ भने गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये अमेरिकाको हेल्थ फाइनान्सिङ इन्स्टिच्युट, चेक रिपब्लिकको लूनो र नेपालको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रहेका छन् ।

महासभाको अवार्ड घोषणा समारोहमा मञ्चका अध्यक्ष बानिया भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए । बानियाले भर्चुअल माध्यमबाट छोटो सम्बोधन पनि गरेका थिए । २९ वर्षदेखि निरन्तर मञ्चले जनस्वास्थ्य अधिकार सहित उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा गरिरहेको कामको कुनै न कुनै रूपमा मूल्यांकन भएको भन्दै मञ्चका अध्यक्ष बानियाले खुसी व्यक्त गर्दै यो अवार्डले मञ्चलाई अझै गहन जिम्मेवारी थपिएको प्रतिक्रिया दिए ।

बानिया नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाउने, सुर्तीजन्य पदार्थका विरुद्ध पैरवी गर्ने, विज्ञापन रोक लगाउने, सुर्तीजन्य उद्योग बन्द गराउने, मदिराको विज्ञापन रोक लगाउने जस्ता कुरामा राज्यलाई दबाब दिँदै आइरहेको छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको ऐन ल्याउनमा मञ्च र यसका अध्यक्ष बानियाको ठूलो योगदान रहेको छ । अवार्ड प्राप्त हुने खबर पाएपछि मञ्च सहित उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले मंगलबार राजधानीमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्थामा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया र खुसीयाली कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल, एमालेका सांसद जितु गौतम, माओवादीका सांसद रणेन्द्र बराइली र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवाल लगायतले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । मञ्चलाई यो भन्दा पहिले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१४ मा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको न्यूनीकरणमा योगदान गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेको थियो ।