काठमाडौँ  । गोर्खा सैनिकलाई समानता दिलाउन नेपाल र बेलायत सरकारले उच्च चासो दिएर पहल थालेको छ । सरकारले बेलायतमा गोर्खा सैनिक बनेर काम गरेका र कार्यरत गोर्खा सैनिकको सवालमा उच्च चासो राख्दै यसलाई  राज्यकै सरोकारको विषयका रूपमा लिएको बताएको छ । बेलायत सरकारले पनि विवादका अझ लम्ब्याइरहनुभन्दा समाधानतिर जानुपर्ने ठहर गर्दै सरकार स्तरीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन चाहेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय वार्ताको पूर्वार्धमा प्राविधिक स्तरको बैठक गत सोमबार बसेको बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ । नेपाली दूतावास, बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सहभागिता रहेको बैठकमा पेन्सन, गुडविल पेमेन्ट, कल्याणकारी सेवालगायतका समग्र विषयमा छलफल भएको थियो ।

सो विषयमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गर्न समय मागेको दूतावासले जनाएको छ । नोभेम्बरमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुँदा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने गरी छलफल जारी रहने दूतावासले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँमा जम्मा भएर वार्तामा के के विषय समावेश हुन्छ भन्ने चासो देखाइरहेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गतसाता सार्वजनिक रूपमै सरकारको धारणा माग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोर्खा सैनिकको विषय सिङ्गो राज्यको विषय भएकाले न्याय दिलाउन सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाए ।

जवाफमा भने, “आवश्यक तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु, बेलायतमा पनि भनेको छु ।” परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले तयारी उच्च बनाएको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । सरकारले मन्त्री साउदकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर वार्ताको तयारी गरेको छ ।

वार्तामा सामेल हुने नेतृत्वकर्ताका रूपमा साउदले १९९७ भन्दा अघि कार्यरत गोर्खा सैनिकका लागि पेन्सन र घाइतेलाई अन्य सहुलियत दिनु पर्छ भन्नेमा सरकार सहमत रहेको प्रष्ट पारे । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घका सभापति कृष्णकुमार राईका अनुसार २७ वर्षको सङ्घर्षमा केही उपलब्धि हासिल भयो ।

त्यसमा बेलायतको संसद्का सिनेटरले गोर्खा सैनिकलाई ठुलो साथ दिएको तर पूर्ण अधिकार दिन बेलायत सरकारले आनाकानी गरिरह्यो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।