मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ ।

‘संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, यातायात र प्रदेश लोक मार्ग उल्लेखित गरिएको छ । प्रदेशको उक्त अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उक्त ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा दफा ३ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भनिएको छ । उक्त दफाले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने भएकाले मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।’

प्रदेश सरकारको अधिकार खोज्नका लागि सर्वोच्च जाने निर्णयमा पुगेको उनले बताए ।